ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Pension Scheme : नागपूर : राज्य शासनाने २ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेला जुन्या पेंशनबाबतचा शासन निर्णय जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही, अशी माहिती वित्त विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. याबाबत वित्त विभागाच्या उपसचिव मनीषा कामठे यांनी शपथपत्र दाखल केले. त्यामुळे प्रत्यक्ष जिल्हा परिषदेमध्ये काम करणारे कर्मचारी, जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षक, ग्रामसेवक आदींना याचा फटका बसणार आहे.

शैलेंद्र कोचे यांच्यासह इतर कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेंशन योजना लागू करावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत विनंती केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर जुनी पेंशन योजना बंद करण्यात आली. मात्र केंद्र शासनाने ३ मार्च २०२३ रोजी कार्यालयीन आदेश जारी करीत १ नोव्हेंबरनंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याबाबत विकल्प देण्याची संधी दिली होती.

याच धर्तीवर राज्यातही १ नोव्हेंबर पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरु झालेल्या व त्यानुसार १ नोव्हेंबरनंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेंशनचा लाभ मिळेल, असा निर्णय राज्य शासनाने २ फेब्रुवारी रोजी घेतला. परंतु वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय केवळ राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. त्याचा लाभ जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना लागू नाही, असा खुलासा वित्त विभागाने शपथपत्रात केला आहे.

वित्त विभागाने प्रतिज्ञापत्र दिल्याने जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळण्यात अडचण तयार झाली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.