Nashik News : नाशिक जिल्ह्यातील सामूहिक सुविधा केंद्र (सीएससी) चालकांनी कुठल्याही प्रकारच्या देय शुल्काव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास सुविधा केंद्राचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याच्या सक्त सूचना कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही. राधा यांनी दिल्या.

शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विम्याचा हप्ता आहे. तसेच ‘सीएससी’ केंद्रांना विमा कंपन्यांकडून प्रतिअर्ज ४० रुपये मिळत असताना शेतकऱ्यांकडून शेकड्यात पैसे उकळले जात असल्याच्या प्रकाराचा पर्दाफाश ‘ॲग्रोवन’ने सलग दुसऱ्या वर्षी केला होता.

याच पार्श्‍वभूमीवर नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या राज्याच्या कृषी विभागाच्या मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील अंजनेरी येथील सामूहिक सुविधा केंद्रांना अचानक भेट दिली. या वेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. या वेळी कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे, उपसचिव प्रतिभा पाटील, फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते, विभागीय कृषी सहसंचालक रवींद्र चलवदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे त्यांच्या समवेत होते.

कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा ऑनलाइन पद्धतीने लाभ घेण्याच्या माध्यमातून शेतकरी अर्ज करीत असतात. जिल्ह्यात एक रुपयात पीकविमा करिता मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकरी योजनेत सहभागी होत आहेत. अशा परिस्थितीत सामूहिक सुविधा केंद्रात गर्दी होते व त्याचाच गैरफायदा उचलत शेतकऱ्यांकडून अतिरीक्त शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे प्रकार ‘ॲग्रोवन’ने पुराव्यासह उजेडात आणले.

त्यानंतर मुद्द्यावर अधिक सावध होऊन कृषी व महसूल विभाग क्षेत्रीय पातळीवर मैदानात उतरला. हा मुद्दा राज्याच्या अधिवेशनातही गाजला. या बाबत आलेल्या तक्रारी व गैरप्रकाराची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर कृषी व महसूल विभागाने शहानिशा केली. दरम्यान, मालेगाव व चांदवड तालुक्यांतील हे गैरप्रकार सिद्ध झाले. त्यानंतर प्रशासनाच्या माध्यमातून निलंबनाची कारवाई केली असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी दिली.

कृषी निविष्ठा जादा दराने विकल्यास फौजदारी

जिल्ह्यात पेरणीयोग्य पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी आवश्यक दर्जेदार बियाणे, खते व कीटकनाशके उपलब्ध करून द्यावीत. त्याचप्रमाणे खतांची जादा दराने विक्री अथवा इतर विद्राव्य खतांचे लिंकिंग केल्याचे आढळल्यास फौजदारी कार्यवाही करण्याच्या सूचना व्ही. राधा यांनी कृषी विभाग आणि जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेता संघास दिल्या आहेत.