खरीप हंगाम २०२० मध्ये जिल्ह्यातून सुमारे साडे चार लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला. त्या वर्षी जिल्ह्यात अवेळी व सततच्या पावसामुळे सोयाबीन व इतर पिकांचे नुकसान झाले. उस्मानाबाद जिल्हा प्रशासनाने राज्य व राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (एसडीआरएफ /एनडीआरएफ) सन २०२० मध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून जिल्ह्यातील ४ लाख १६ हजार ६०० शेतकऱ्यांना एकूण रु. २६७ कोटी मदत विहित कालावधीत व तात्काळ वितरित केली. जिल्हा प्रशासनाने अशी तत्परता दाखवली. परंतु विमा कंपनीने मात्र आपली जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडली नाही.

विमा कंपनीला साडेचार लाख शेतकऱ्यांच्या प्रीमियमपोटी

शेतकरी हिस्सा आणि सरकारचा हिस्सा असे मिळून रु. ६९३.९४ कोटी मिळाले होते. विमा कंपनीने फक्त ७५ हजार ६३२ शेतकऱ्यांना एकूण रु. ८८.०२ कोटी इतकी नुकसान भरपाई रक्कम मंजूर केली. त्यापैकी ५१ हजार ३५ एवढ्या अर्जदार शेतकऱ्यांना रु. ५५.६८ कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली.

विमा कंपनीने स्वतः तर पूर्ण पंचनामे केले नाहीतच, मात्र जिल्हा प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसानीचे केलेले पंचनामे ग्राह्य धरण्यास नकार दिला. शेतकऱ्यांच्या पिकांची झालेल्या नुकसानीची प्राथमिक माहिती ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीकडे सादर करावी अशी अट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीच्या संदर्भात आहे.

विमा कंपनीने याच बाबीवर बोट ठेवून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे टाळले. ७२ तासांची अट शिथिल करावी यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने विमा कंपनीला सूचित केले होते; तरीही जिल्ह्यातील विमा कंपनीने ७२ तासांच्या नंतर आलेल्या तक्रारींबाबत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला नाही.

पूरपरिस्थिती असताना शेतकऱ्याकडून तांत्रिक निकषांची अपेक्षा करणे अन्यायकारक होते. त्यातही अतिवृष्टीने पिकाचे नुकसान ‘या मिनिटाला सुरू झाले आणि पुढील ७२ तार मोजले’ असे होत नाही. ओल्या दुष्काळात काही वेळा उत्पादन वजनाला कमी दिसत नाही तर त्याची गुणवत्ता पूर्ण ढासळलेली असते. कंपनीने त्याचाही विचार केला नाही.

राष्ट्रीय पातळीवरच्या खासगी विमा कंपन्या जिल्हा प्रशासनास दाद देत नसल्याने शेतकऱ्यांनी विमा कंपनी व सरकारच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्या. एस. जी. मेहरे आणि न्या. आर. डी. धनुका यांच्या खंडपीठाने मे २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.

न्यायालयाने प्रस्तुत निकाल देताना विमा कंपनीने राज्य/ जिल्हा प्रशासनाच्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेले पंचनामे राज्य व राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीसाठी ग्राह्य धरण्यात आले होते.

तेच पंचनामे विमा कंपनीने ग्राह्म धरावेत, त्यानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने विमा कंपनीला दिले. शेतकऱ्यांना कोणत्या आधारावर विमा नाकारला, याचे ठोस आधार विमा कंपनीकडे नव्हते; त्यामुळे नुकसान भरपाई न देण्याची विमा कंपनीची भूमिका ही अवैधानिक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले.

या निर्णयाच्या विरोधात विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीवर गंभीर ताशेरे ओढून पीक विमा योजना ही कल्याणकारी योजना असून, व्यावसायिक धोरण, नियम या योजनेला लागू होऊ शकत नसल्याचा निकाल दिला. या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली.

जिल्ह्यातील शेतकरी व प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढून विजयी होण्याची ही अशी विलक्षण घटना घडली. यात राज्याचा कृषी विभाग, तत्कालीन प्रधान सचिव (कृषी) एकनाथ डवले, तत्कालीन कृषी आयुक्त धीरज कुमार व तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांची खंबीर साथ आणि मार्गदर्शन आम्हाला लाभले. जिल्ह्यातले सर्व लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या आणि जिल्हा प्रशासनाच्या बाजूने उभे राहिले. गुंतागुंतीचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांचा परस्पर संवाद कसा उपयोगी पडतो, याचेही हे एक उदाहरण आहे.