नवी दिल्ली: पीक विमा योनजेत शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळण्यास अनेक कारणांमुळे विलंब होत असतो. या कारणांमुळे २०२१-२२ पर्यंत २ हजार ७६१ कोटी रुपयांचे विमा भरपाईचे दावे प्रलंबित आहेत. तसेच पीक काढणी किंवा पीक कापणी प्रयोगानंतर विमा कंपन्या दोन महिन्यात भरपाई देते, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले.
मोदी सरकारने पीक विमा लागू केल्यापासून दरवर्षी या योजनेवरून वाद होताना दिसत आहेत. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नकसानभरपाई देण्यास टाळटाळ करता, असा आरोप केला जातो. अनेकदा राज्य सरकारे आणि विमा कंपन्या यांचा वादही निर्माण होतो. काही प्रकरणे कोर्टातही जातात. यामुळे पीक विमा योजना चांगलीच चर्चेत आहे. सध्याही काही राज्यांमध्ये विमा कंपन्यांकेड शेतकऱ्यांची भरपाई शिल्लक आहे. यासंबंधीचा प्रश्न संसदेत विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी उत्तर दिले.
कृषिमंत्री तोमर आपल्या उत्तरात म्हणाले की, पीक विमा कंपन्या पीक कापणी प्रयोग किंवा पीक काढणी झाल्यानंतर दोन महिन्यात विमा भरपाई देते. तसेच पेरणी वाया गेली किंवा इतर धोक्यांमुळे नुकसान झाल्यास सूचना मिळाल्यानंतर एका महिन्यात शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाते. तसेच पाऊसमान विपरीत असेल किंवा पीक काढणीनंतर नुकसान झाल्यास सरकारकडून विमा हप्ता किती दिवसांमध्ये मिळतो त्यावरून नुकसानभरपाईची काळ ठरतो, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
काही राज्यांमध्ये काही शेतकऱ्यांचे विमा दावे प्रलंबित आहेत, असेही कृषिमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले. हे दावे उशीरा निकालात निघण्यासाठी उशीर होण्याला अनेक कारणे आहेत. त्यात उत्पादकतेची माहिती उशीरा मिळणे, सरकारांकडून विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम उशीरा मिळणे, विमा कंपन्या आणि राज्यांमध्ये पीक उत्पादकतेवरून मतभेद निर्माण झाल्यास, विम्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांचे बॅंक खात्याची माहिती नसणे किंवा चुकीची माहिती दिल्यास विलंब होतो. ऑनलाईन भरपाई खात्यात जमा करण्यासाठी ऑनलाईन अडचणी असणे, अशा अडचणी येतात, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
राजस्थानमध्ये सर्वाधिक दावे प्रलंबित
देशातील शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळण्यास अनेक कारणांनी विलंब होत असतो. २०२१-२२ पर्यंत देशात २ हजार ७६१ कोटी रुपयांचे विमा दावे प्रलिंबित आहेत, असेही कृषिमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. यात राजस्थानमधील दाव्यांचा समावेश सर्वाधिक आहे. राजस्थानधील प्रकरणे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. राजस्थानमध्ये १ हजार ३८७ कोटी रुपयांची रक्कम विमा कंपन्यांकडे प्रलंबित असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.