Crop Insurance Agrowon
ॲग्रो विशेष

Crop Insurance Scheme: पीकविमा योजनेत सहभागी होण्याची मुदत ३१ जुलैपर्यंत

Agriculture Department: प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै आहे. अर्ज भरण्याकरिता सीएससी केंद्राकडे फक्त ४० रुपयेच मानधन दिले जाते, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त शुल्क देऊ नये, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

संदीप नवले : अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Pune News: प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेचा विमा अर्ज भरण्यासाठी सीएससी विभागास प्रति शेतकरी ४० रुपये मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करुन दिले असून, शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त इतर शुल्क अदा करू नये, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गावसाने यांनी केले आहे. विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२५ असून शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहे. पुणे, सोलापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यांत पीकविमा योजना भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगामातील भात (धान) खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (राणी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेतलेले सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात.

योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई- पीकपाहणी बंधनकारक आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक, 7-12 उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज भरुन सहभागी व्हावे. याशिवाय सामान्य सुविधा केंद्र (सीएससी), आपले सरकार सुविधा केंद्र येथे किंवा https://pmfby.gov.in या पोर्टलवरुनही अर्ज भरता येईल. ई-पीक पाहणी, विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल, भरलेला विमा हप्ता जप्त होतो.

केंद्र शासनाने निर्धारित केलेले शुल्क संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्षे काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार संलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टल वरून जमा करण्यात येणार आहे. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क करा

पीकविमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषिरक्षक पोर्टल हेल्पलाइन क्रमांक १४४४७ यावर संपर्क करावा. अथवा संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा. कृषी विभागाच्या https://www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असेही श्री. गावसाने यांनी कळविले आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Crop Insurance Compensation: पीकविम्याची भरपाई सोमवारी थेट खात्यात येणार; २०२२ ते रब्बी २०२४-२५ ची भरपाई मिळणार

Agrowon Podcast: कापूस दर दबावातच; उडद- ढोबळी मिरचीचे भाव स्थिर, काकडीचे दर नरमले, तर पेरुचा आवक स्थिर

Ragi Cultivation: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भात, नाचणी रोप लागवड पूर्ण

Solar Power: सांगली, कोल्हापुरात ‘सौर कृषिवाहिनी’ योजनेला गती द्या; लोकेश चंद्र

Monsoon Rain: आज, उद्या राज्यात पावसाची शक्यता; विदर्भात पावसाचा जोर कमीच राहण्याची शक्यता

SCROLL FOR NEXT