Crop Insurance Scheme Update: राज्य सरकारने पीकविमा योजनेत मोठे बदल केले आहेत. या बदलामुळे सरकारचा पैसा वाचणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांवर हप्त्याचा बोजा वाढला पण दुसरीकडे भरपाई देखील कमी मिळणार आहे. सरकारने विमा योजनेतून भरपाईच्या जोखीम बाबी कमी केल्या. विशेष म्हणजे आतापर्यंत ज्या बाबींमधून भरपाई जास्त मिळत होती, त्याच जोखीम बाबी वगळण्यात आल्या. मग नेमके सरकारने विमा योजनेत कोणते बदल केले? याचा काय परिणाम होणार? याचा घेतलेले आढावा...

राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यापासून सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट व्हायला सुरुवात झाली. मात्र मोठ्या आवेशात सुरू केलेली ही योजना बंद करणे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. तसेच बिहारसारख्या राज्यातही सत्ताधारी पक्षात निवडणुकीत उतरायचे आहे. राज्यात निवडणुकीसाठी राबवलेली योजना बंद केली तर त्याचा फटका या निवडणुकांमध्ये बसू शकतो. त्यामुळे ही योजना कायम ठेवण्यात आली. मात्र पैशाचे सोंग करता येत नाही, हा नियम सरकारलाही लागू पडतो. लाडकी बहीण योजनेसाठी लागणारा निधी इतर योजनांमधून वळता करण्याचे धोरण सरकारने ठरवले. त्याचाच भाग म्हणून सरकारने पीकविमा योजनेला कात्री लावली.

मागील हंगामात विमा कंपन्यांना जवळपास ९ हजार ६०० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता द्यावा लागला. यात शेतकरी हिस्सा, राज्य हिस्सा आणि केंद्र हिस्सा होता. आता सरकारने विमा योजनेत बदल करून जवळपास चार ते साडेचार हजार कोटी रुपयांचा खर्च कमी केला. राज्याचा खर्च कमी होणार म्हणजे केंद्राचाही खर्च कमी होणार आहे. हा पैसा लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरला जाणार आहे, असे काही सरकारी अधिकाऱ्यांनीच सांगितले.

सुधारित पीकविमा योजनेची वैशिष्ट्ये :

१. सदरची योजना ही या आदेशान्वये अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल.

२. प्रधानमंत्री पीकविमा योजना कर्जदार, तसेच, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

३. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीकविमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

४. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्का तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे.

५. या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२५ आणि रब्बी हंगाम २०२५-२६ या एक वर्षाकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के असा निश्‍चित करण्यात आला आहे.

६. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या पाच वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेऊन निश्‍चित केले जाईल.

७. सदरची योजना ही एकूण १२ जिल्हा समूहासाठी निवडलेल्या पीकविमा कंपन्यांमार्फत सन २०२५-२६ या एक वर्षाकरिता ८०:११० कप आणि कॅप मॉडेलनुसार राबविण्यात येईल. त्यामध्ये नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधित विमा कंपनीवर राहणार आहे. विमा कंपन्या एका हंगामामध्ये जिल्हा समूहातील एकूण जमा विमा हप्ता रकमेच्या ११० टक्के किंवा एकूण विमा संरक्षित रकमेवर बर्न कॉस्ट (Burn Cost) नुसार येणाऱ्या विमा हप्त्याच्या ११० टक्के

यापैकी जे जास्त असेल, त्यापर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील, यापुढील दायित्व राज्य शासन स्वीकारेल. जर देय पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी जमा विमा हप्ता रकमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल आणि उर्वरित विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाला विहित वेळेत परत करेल.

८. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच, इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल.

९. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (AGRISTACK Farmer ID) असणे अनिवार्य असेल. त्याशिवाय विमा अर्ज भरता येणार नाही.

१०. पीकविमा नुकसान भरपाईसाठी, ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. त्याशिवाय विमा भरपाई मिळणार नाही.

सुधारित पीकविमा हप्ता :

सुधारित पीकविमा योजनेत विमा हप्त्याचा संपूर्ण भार शेतकऱ्यांवर टाकण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा बंद करण्यात आला. विमा योजनेतून पेरणीच न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाई आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई या पाच जोखीम बाबींमधून भरपाई मिळत होती, तेव्हाही शेतकऱ्यांसाठी खरीप पिकांसाठी २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि दोन्ही हंगामांतील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता होता. पण सरकारने आता चार जोखीम बाबी कमी केल्या. त्यामुळे विमा हप्ताही कमी झाला. मात्र शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता कायम आहे.

...असा ठरतो विमा हप्ता

विमा ठरताना संबंधित जिल्ह्यातील पिकांचा क्लेम रेशो महत्त्वाचा असतो. ज्या जिल्ह्यात ज्या पिकासाठी विमा भरपाई जास्त द्यावी लागली, त्या पिकाचा विमा हप्ता जास्त येतो. पण जर दुसऱ्या जिल्ह्यात त्याच पिकासाठी विमा भरपाई कमी द्यावी लागली असेल तर विमा हप्ता कमी येतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत एकाच पिकाचा विमा हप्ता हा वेगवेगळा आहे. उदा. परभणी जिल्ह्यात सोयाबीनसाठी एकूण विमा हप्ता १८ टक्के आला आहे. तर अकोला जिल्ह्यात केवळ १ टक्का हप्ता आला आहे. असेच सर्व पिकांच्या बाबतीत आहे. संबंधित जिल्ह्यातील दिलेल्या भरपाईनुसार विमा हप्ता ठरतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये विमा हप्ता एकाच पिकासाठी वेगवेगळा आहे.

विमा हप्ता शेतकरी हिश्‍शापेक्षा कमी असल्यास

पीक विम्यातून चार जोखीम बाबी काढून टाकल्यामुळे विमा हप्ताही मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये बहुतांशी पिकांचा विमा हप्ता शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्यापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना प्रश्‍न पडला, की विमा हप्ता कमी असतानाही आम्हाला खरीप पिकांसाठी २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्का आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्केच भरावे लागतील का? तर विमा योजनेच्या नियमानुसार, खरिपातील पिकांसाठी शेतकऱ्यांना एकूण विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के किंवा निश्‍चित झालेला विमा हप्ता दर यांपैकी जे कमी असेल तो हप्ता भरावा लागणार आहे.

म्हणजेच विमा हप्ता २ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर शेतकऱ्यांना २ टक्के आणि तर जो हप्ता निश्चित असेल तो भरावा लागेल. उदा. अकोला जिल्ह्यात विमा हप्ता १ टक्का निश्‍चित झाला आणि विमा संरक्षित रक्कम ५८ हजार रुपये आहे. विमा योजनेच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के म्हणजेच ११६० रुपये विमा हप्ता येईल. पण अकोला जिल्ह्यात एकूण विमा हप्ताच १ टक्का म्हणजेच ५८० रुपये आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ ५८० रुपयेच भरावे लागतील. असेच रब्बी आणि नगदी पिकांच्या बाबतीत आहे.

शेतकऱ्यांवर बोजा :

विमा योजनेत शेतकऱ्यांना जो विमा हप्ता भरायचा आहे तो एकूण विमा संरक्षित रकमेच्या तुलनेत भरायचा आहे. तर एकूण विमा हप्ता त्या जिल्ह्यातील विमा क्लेम नुसार ठरतो. ज्या जिल्ह्यात त्या पिकाचे नुकसान भरपाईचे क्लेम जास्त त्या जिल्ह्यात विमा हप्ता जास्त असतो. आलेल्या एकूण विमा हप्त्यातून शेतकऱ्यांचा हिस्सा वगळल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार निम्मा-निम्मा हप्ता भरणार आहे. पण पण यंदा जवळपास १७ जिल्ह्यांमध्ये एकूण विमा हप्ता २ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. म्हणजेच सरकारला या जिल्ह्यांमध्ये एक रुपया देखील भरावा लागणार नाही.

उदा. धाराशिव जिल्ह्यात तुरीची विमा संरक्षित रक्कम ४७ हजार आहे. तर यंदा विमा हप्ता आला २.५ टक्के. त्यांपैकी विमा अर्ज भरताना शेतकऱ्यांना २ टक्के भरावे लागणार आहे. कारण विमा योजनेच्या नियमानुसार खरिपातील पिकांसाठी शेतकऱ्यांना एकूण विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरायचा आहे. तर उरलेला अर्धा टक्का हप्ता राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार भरेल. म्हणजेच धाराशिव जिल्ह्यात तुरीच्या विम्यासाठी एकूण हप्ता १,१७५ रुपये आहे. त्यांपैकी शेतकरी ९४० रुपये भरतील, तर राज्य सरकार ११७.५० आणि राज्य सरकार ११७.५० रुपये भरेल. म्हणजेच विमा हप्त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर आला आहे.

खरिपात १७ जिल्ह्यांमध्ये विमा हप्ता शेतकरीच भरणार

खरीप हंगामातील निश्चित झालेले विमा हप्ता दर पाहता राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी १७ जिल्ह्यांमध्ये सरकारला एकही रुपया विमा हप्ता भरावा लागणार नाही. कारण या जिल्ह्यांमध्ये निश्‍चित झालेला विमा हप्ता हा शेतकरी हिश्‍शापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे केवळ शेतकरीच या जिल्ह्यांमध्ये विमा हप्ता भरतील. हे जिल्हे ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नंदुरबार, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, वाशीम, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर.

खरिपात ११ जिल्ह्यांमध्ये एकाच पिकाचा बोजा

अकरा जिल्ह्यांमध्ये केवळ एकाच पिकासाठी सरकारला विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. हे जिल्हे म्हणजे धुळे, जळगाव, सोलापूर, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ आणि चंद्रपूर. तर केवळ ६ जिल्ह्यांमध्ये सरकारला एकापेक्षा अधिक पिकांसाठी आपला हिस्सा भरावा लागणार आहे. हे जिल्हे म्हणजे अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव आणि परभणी. त्यातही फक्त बीड जिल्ह्यातील ७ पिकांसाठी विमा हप्ता शेतकरी हिश्‍शापेक्षा जास्त आला आहे.

रब्बीचा पूर्ण बोजा शेतकऱ्यांवरच

रब्बी हंगामातील जिल्ह्यानिहाय पिकांच्या हप्त्याचे दर हे शेतकरी हिश्‍शापेक्षाही कमीच आहेत. राज्यातील एकाही जिल्ह्यामध्ये सरकारला एक रुपया देखील विमा हप्ता भरण्याची गरज नाही. म्हणजेच रब्बी हंगामात पीकविमा हप्त्याचा पूर्ण बोजा शेतकऱ्यांवर येणार आहे

विमा संरक्षणाच्या बाबी :

योजनेत आत्तापर्यंत पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतच्या विविध टप्प्यांत नुकसान झाल्यानंतर वेगवेगळ्या जोखीम बाबींमधून भरपाई मिळत होती. नैसर्गिक संकटांमुळे पेरणीच झाली नाही तर शेतकऱ्यांना पेरणीच न होणे, या जोखीम बाबातून भरपाई मिळत होती. तसेच नैसर्गिक संकटांमुळे वैयक्तिक पातळीवर नुकसान झाल्यानंतर स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या ट्रिगरमधून भरपाई मिळायची. एखाद्या मंडलात पावसात मोठा खंड पडला किंवा इतर कारणांनी उत्पादकता ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त येण्याची शक्यता असल्यास हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या जोखीम बाबीतून भरपाई मिळायची. तर पीक काढणीनंतर वाळवण्यासाठी ठेवले आणि नुकसान झाले तर काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाई मिळायची.

या वेगवेगळ्या जोखीम बाबींमधून शेतकऱ्यांना हंगामात वेगवेगळी भरपाई मिळायची. सर्वात शेवटी पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादकतेवर निश्‍चित भरपाई मिळायची. मात्र आता केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारितच भरपाई मिळणार आहे. पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पीक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळासाठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळामधील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सम प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

मिळणार कमी भरपाई :

राज्य सरकारने विमा योजनेतून विमा भरपाईच्या जोखीम बाबी कमी केल्या. विशेष म्हणजे ज्या जोखीम बाबींतून जास्त भरपाई मिळत होती, त्या बाबी काढून टाकल्या आणि ज्या बाबीतून कमी भरपाई मिळायची ती जोखीम बाब कायम ठेवली आहे. मागील खरिपातील पीकविमा भरपाईचा आढावा घेतला तर हे अधिक स्पष्ट होते. मागील हंगामात वेगवेगळ्या जोखीम बाबींतून मिळालेली भरपाई पुढीलप्रमाणे आहे.

१) स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती २८४० कोटी रुपये

२) हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती ७१२ कोटी रुपये

३) काढणी पश्चात नुकसान २७७ कोटी रुपये

४) पीक कापणी प्रयोग आधारित १८ कोटी रुपये

म्हणजेच खरीप हंगाम २०२४ मध्ये पीक विम्याची सर्वाधिक भरपाई स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या जोखीम बाबीतून मिळाली. त्यानंतर हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या बाबीतून ७१२ कोटी मिळाले. काढणीपश्‍चात भरपाई २७७ कोटी आहे आणि सर्वात कमी भरपाई पीक कापणी प्रयोगावर आधारित आहे. ती फक्त १८ कोटी आहे.

सरकारने मात्र यंदा केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच खरीप २०२४ मध्ये ज्या जोखीम बाबीतून सर्वात कमी भरपाई मिळाली, केवळ त्याच बाबीतून भरपाई मिळणार आहे. जास्त भरपाई देणाऱ्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणीपश्‍चात नुकसान या जोखीम बाबी वगळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांना पीक विम्यातून कमी भरपाई मिळणार आहे.

उंबरठा उत्पादनाची अट कायम :

विमा भरपाई देताना उंबरठा उत्पादनाची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे देखील भरपाई कमी मिळण्याची शक्यता आहे. आधी उंबरठा उत्पादन कसे काढले जाते ते समजून घेऊयात. विमा काढलेल्या मंडलात पिकांचे उंबरठा उत्पादन काढताना मागील ७ वर्षातील सर्वाधिक उत्पादन मिळालेल्या ५ वर्षांची सरासरी काढली जाते. या सरासरी उत्पादनाला ठरवण्यात आलेल्या जोखीम स्तराने गुणले जाते.

उदा. समजा एखाद्या मंडलातील मागील सर्वाधिक उत्पादन मिळालेल्या ५ वर्षांची सरासरी १० क्विंटल आहे. तर १० क्विंटल गुणिले ७० टक्के जोखीम स्तर म्हणजे उंबरठा उत्पादन ७ क्विंटल येईल. आता त्या मंडळातील यंदाचे उत्पादन जर ७ क्विंटलपेक्षा कमी आले तरच त्या मंडळातील शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळणार आहे. थोडक्यात, मागील ५ वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत मंडळातील उत्पादकता किमान ३० टक्क्यांनी कमी आली, तरच विमा भरपाई मिळणार आहे.

विमा नुकसान भरपाईची निश्‍चिती :

खरीप २०२५ च्या हंगामात उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई निश्चित करताना महसूल मंडळात पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास खालील सूत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम काढली जाते. सरासरी उत्पादन काढताना कापूस, सोयाबीन, भात या निवडक पिकांच्या बाबतीत रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान द्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के आणि पीक कापणीद्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे. उर्वरित पिकांचे बाबतीत पीक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादन गृहीत धरले जाणार आहे .

उंबरठा उत्पादन - प्रत्यक्ष सरासरी उत्पादन

नुकसान भरपाई = ------------------ ---------------------- × विमा संरक्षित रक्कम

उंबरठा उत्पादन

केवळ दोन कंपन्या राबविणार योजना :

पीकविमा योजनेत मोठे बदल झाल्याने विमा हप्ताही मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. त्यामुळे पीकविमा योजना राबविण्यासाठी ज्या कंपन्यांनी कमी विमा हप्ता आकारला अशा दोनच कंपन्या यंदा योजनेत असणार आहेत.

भारतीय कृषी विमा कंपनी ः अहिल्यानगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा , वाशीम, बुलडाणा, सांगली, नंदुरबार, परभणी, वर्धा, नागपूर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली.

आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी ः लातूर, धाराशिव, बीड.

योजनेत समाविष्ट पिके :

१) पीकविमा योजनेत खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांचा समावेश आहे. यात तृणधान्य, कडधान्य आणि गळीत धान्य तसेच नगदी पिके अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. खरिपातील भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ आणि सोयाबीन पिकांचा समावेश आहे.

२) खरिपातील या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना २ टक्के विमा हप्ता भरायचा आहे. तर कापूस आणि कांदा हे नगदी पीक आहे. त्यामुळे कांदा आणि कापसासाठी शेतकऱ्यांना ५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.

३) रब्बीतील गहू, रब्बी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग या पिकांसाठी दीड टक्का विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. तर रब्बी कांद्यासाठी पाच टक्के विमा हप्ता द्यावा लागणार आहे.