Solapur News : कासारवाडी ( ता. बार्शी ) येथे सुरत - चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गाच्या संयुक्त मोजणीसाठी भूसंपादन अधिकारी -११ यांच्या कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांना नोटिसा आल्या होत्या.

परंतु योग्य मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी नोटिसा स्वीकारण्यास नकार दिला. तसेच संयुक्तमोजणी प्रक्रियेस प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तीव्र विरोध करीत मोजणी प्रक्रिया थांबविली.

महामार्गाच्या संयुक्त मोजणीनंतर थ्रीडी नकाशे तयार होते. शासनाने शेतकऱ्यांना शेत जमिनीसाठी मोबदला अल्प दिला. त्यामुळे मोजणी प्रक्रियेला विरोध करण्यात आला.

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार सुभाष देशमुख, खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामी, आमदार राजेंद्र राऊत, सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या उपस्थितीमध्ये पालकमंत्र्यांनी शेतीसाठी अल्प मोबदला दिल्याबद्दल खंत व्यक्त केली होती.

मात्र भूसंपादन कार्यालयाने बार्शी तालुक्यामध्ये संयुक्त मोजणीच्या नोटिसा पाठविल्या. त्याचा सर्व शेतकऱ्यांनी जाहीर निषेध केला व संयुक्त मोजणी प्रक्रियेस तीव्र विरोध केला.

राज्य मंत्रिमंडळ पातळीवर चर्चा होत नाही, तोपर्यंत भूसंपादन प्रक्रियेस तीव्र विरोध करण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी जाहीर केली. ॲड. प्रकाश गुंड, सुधीर गव्हाणे, ओमप्रकाश पाटील, नानासाहेब पाटील, दिलीप काळे, संतोष हालमे, काशिनाथ नाळे, जयकुमार बारंगुळे, दीपक गरड उपस्थित होते.

मूल्यांकनाला विरोध

शेत जमिनीचे मूल्यांकन करताना ते गुंठ्यानुसार केले जावे, ते पूर्णपणे २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार करावे, अशी मागणी केली आहे.

त्याचप्रमाणे ६ ऑक्टोबर २०२१ चा भूसंपादन अध्यादेश तत्काळ रद्द करावा व त्यानुसार केलेले मूल्यांकन रद्द करावे व जमिनीचे पुनर्मूल्यांकन केल्याशिवाय होणाऱ्या भूसंपादनाला सर्व शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. यासाठी शेतकरी टोकाचा लढा देण्यास सज्ज आहे.

या महामार्गामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होईल. जमिनीचे मूल्यांकन अतिशय अल्प होत आहे. शेतीचे दोन भाग पडल्यामुळे एका भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येतील. शेतकऱ्यांच्या पाइपलाइन विस्कळित होतील.

विहिरी बाधित होत असल्यामुळे बागायती जमीन जिरायत होईल. शेतकऱ्यांचा महामार्गाच्या निर्मितीला विरोध नसून होत असलेल्या अन्यायकारक मूल्यांकनाला विरोध आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.