Nashik News : कांदा उत्पादकांचा असंतोष कमी करण्यासाठी नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र या खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी वारंवार करत आहेत. आता मात्र समाजमाध्यमावर एका व्हायरल झालेल्या यादीवरून नाफेडविरोधात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. 

नाफेडने केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातील सहा हजार चारशे पंधरा शेतकऱ्यांकडून कांदा खेरदी केल्याचा दावा करण्यात आला होता. यात कांदा खरेदीमध्ये तफावत समोर आली आहे. तसेच १८ ते २२ मे दरम्यान कांदा खरेदीचे रकाने आणि तपशील रिक्त दिसत आहे. त्यावरून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून नाफेडमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र नाफेड प्रशासनाने आपली बाजू मांडताना समाज माध्यमांवर व्हायरल झालेली शेतकऱ्यांची यादी अधिकृत नसल्याचे म्हटले आहे. 

दरम्यान चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय जाधव यांनी देखील यावरून नाफेडच्या कारभारावर टीका केली आहे. जाधव यांनी, सध्या नाफेडने नेमलेल्या कंपन्या कांदा खरेदी परस्परपद्धतीने करत आहे. तर कांदा खरेदी बाजारातून कमी किंमतीत उचलून चांगल्या दराने शेतकऱ्यांच्या नावे घेत आहेत. हा काळाबाजार सुरू असून सरकारने नेमलेल्या एजन्सींनी तो थांबवावा. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत येऊन व्यापाऱ्यांप्रमाणे कांदा खरेदी करावा, असे केले तरच चार पैसे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळतील. तर नाफेडने थेट कांदा उत्पादकांचा कांदा खरेदी केला असेही शेतकरी म्हणतील. पण नाफेडमध्ये असे होताना दिसत नसल्याचे जाधव यांनी म्हटले आहे.

यापूर्वी देखील गेल्या महिन्यात नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर यांनी नाशिक दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी कांदा खरेदी करणाऱ्या शेतकरी संस्थांच्या खळ्यांना भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान शेतकऱ्यांनी नाफेडच्या कांदा खरेदी विषयी प्रमाणात तक्रारींचा पाढा अहिर यांच्या समोर वाचला होता. तसेच नाफेडच्या कांदा खरेदीत गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. मात्र त्यावर अहिर यांनी उपाय काढला जाईल, असे म्हणून वेळ मारून नेली. 

दरम्यान नाशिकमधील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी भारतीय राष्ट्रीय कृषी, सहकार व विपणन महासंघाच्या (नाफेड) २१ संचालक मंडळासह दहा कांदा खरेदीची शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानिक नेत्यांशी संबंधित आहे. त्याच्या हितसंबंधातून नाफेडमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. तर राज्यात नेमलेल्या १० एजन्सीजकडे कांदा खरेदीसाठी कोणतीही विशेष सुविधा उपलब्ध नाही. मग त्यांना कांदा खरेदीचे अधिकार कसे देण्यात आले? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे वर्ग झालेत त्यांच्यासह कांदा खरेदी स्थानिक व्यापारी, नाफेडचे स्थानिक आणि दिल्लीतील अधिकारी सर्वच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. तर यापूर्वी देखील घोटाळा झाल्याने निफाडच्या दोन अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती.