Sharad Pawar : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या नोंदीसाठी भाजप जिल्हाध्यक्षाच्या शिफारशीची अट घालण्याचा अजब निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे.

सहकार खात्याच्या या निर्णयावर शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. पवार शनिवारी (ता.११) नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलत होते.

"राष्ट्रीय धोरणाला विसंगत असं धोरण राज्यात राबवलं जात आहे. सरकारचे प्रतिनिधी अशाप्रकारे काम करत आहे.

तसे निर्णयही सहकार मंत्र्यांनी घेतले आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यांची मांडणी राष्ट्रीय साखर परिषदेत करू," अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली.

सहकारी मंत्री अतुल सावे यांनी पवारांच्या टीकेला उत्तर दिले. सावे म्हणाले, शरद पवार देशाचे कृषिमंत्री होते. तेव्हा ते कारखान्यांवर लावलेला कर माफ करू शकले नाही.

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यामुळे साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला.

तसा दिलासा पवार २५ वर्षे सत्तेत असूनही देऊ शकले नाहीत. म्हणून पवारांची नाराजी आहे.

राज्यातील सहकारी संस्थांच्या नोंदीसाठी भाजप जिल्हाध्यक्षाच्या शिफारशीची अट घालण्याचा अजब निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे.

शुक्रवारी (ता.१०) सावे नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यांना या निर्णयासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी अतुल सावे यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे.

राज्यातील सहकार संस्थांची नोंदणी बंद करण्यात आली होती. ती सुरू करण्याची घोषणा सहकारमंत्री सावे यांनी केली.

तसेच सहकारी संस्थेच्या नोंदणीसाठी जिल्हा निबंधक आणि आयुक्ताची शिफारस आवश्यक असताना सावे यांनी भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांच्या शिफारशीचे पत्र आवश्यक असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

दरम्यान, राज्यातील बहुतांश सहकार संस्थांवर कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे वर्चस्व आहे. ते मोडीत काढण्यासाठी भाजप प्रयत्न करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.