नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा या वादाची ठिंगणी पडली आहे. जायकवाडीला पाणी सोडू नका, यासाठी मागच्या दोन महिन्यांपासून नगर जिल्ह्यातून विरोध केला जात आहे. तर दुसरीकडे आम्हाला आमच्या हक्काचं पाणी हवं, अशी मागणी मराठवाड्याची आहे. यंदा दुष्काळानं राज्यातील पाणीप्रश्न गंभीर झालाय. त्यामुळे पाणी वाटपावरून गोंधळ उडण्याची चर्चा आधीपासूनच सुरू होती. याच पाणीवाटपावरून मंत्रीमंडळ बैठकीत नगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मराठवाड्यातील नेत्यांमध्ये धुसफूस झाली आणि शेवटी देवेंद्र फडणवीसांनी मध्यस्थी करून वादावर पडदा टाकल्याची बातमी समोर आलीय. 

अहमदनगर जिल्हा नियोजन समितीची १६ नोव्हेंबर रोजी एक बैठक झाली. राज्याचे महसूल मंत्री तथा नगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत जायकवाडीला पाणी सोडायचं नाही, असा ठराव मांडण्यात आला. या ठरावाला जिल्हा नियोजन समितीनं एकमताने मंजूरी दिली. आणि लगेच हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्याची तयारी केली गेली. त्यानंतर गुरुवारी मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मराठवाड्याला पाणी न सोडण्याचा ठराव मंजूर करण्यावरून राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. आणि त्यांनी नाराजी व्यक्त केली कारण ते आहेत मराठवाड्यातील बीडचे. मुंडे यांनी त्यासाठी  न्यायालयीन आदेश आणि समन्यायी पाणीवाटप धोरणाचा दाखला दिला. नगरचे पालकमंत्री विखे यांनी हा निर्णय घेतला कसा? असा प्रश्नही उपस्थित केला. शेवटी फडणवीसांनी सरकार नियमानुसार मराठवाड्याला पाणी देईल, अशी ग्वाही देत वादावर पडदा टाकला. 

वास्तविक पाणी प्रश्नावरून दोन भागात वाद होणं नवीन नाही. पण यंदा दुष्काळामुळे या वादांची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील लहान-मध्यम-मोठ्या धरणात ६९.६६ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. मराठवाड्यातील धरणात फक्त ३६.७९ टक्के पाणी साठा आहे. २०१४ च्या समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार जायकवाडी धरणात ६५ टक्क्यांपेक्षा पाणीसाठा कमी असेल तर नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून पाणी जायकवाडीसाठी द्यावं असा कायदा आहे. पण दुष्काळी वर्ष आलं की, या कायद्याला नगर नाशिकमधून जोरदार विरोध होतो. कारण आमचं पाणी आहे असं त्यामागची लोकधारणा आहे. या कायद्याच्या पूर्वीही पाण्याच्या समन्यायी वाटपाच्या तत्वानुसार जायकवाडीसाठी पाणी सोडलं जात होतं. पण मागील दहा वर्षांपासून त्यात राजकारण होत असल्याचं बोललं जात आहे.

२०१८ साली उच्च न्यायालयाने पाणी कुणाच्याही मालकीचं नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलं होतं. पण तरीही हा वाद उभा राहतो, कारण त्यामागे राजकारण आहे. सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सूटत नाही. कारण राज्य सरकारला पाणी प्रश्नावर तोडगा काढायचा नाही, असा आजवरचा इतिहास आहे. वास्तविक राज्यातील सिंचन प्रश्नाला दुष्काळपेक्षाही सरकारची अनास्था कारणीभूत आहे. त्यामुळे एकेकाळी सिंचनाच्या प्रश्नावरून ओरड करणारा भाजप आता सत्तेत येऊनही केवळ घोषणावर जोर देत आहे. 

राज्य सरकारचं दुर्लक्ष आणि अधिकाऱ्यांची खाबुगिरी यात राज्यातील सिंचन प्रकल्पाची अवस्था फुटक्या भांड्यासारखी झाली. त्यामुळे सिंचन प्रकल्प सुधारण्याऐवजी नव्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात राज्य सरकारला स्वारस्य आहे. मराठावाडा विरुद्ध नगर नाशिक पाणीवाटप वाद राज्य सरकारच्या सिंचन धोरणाचं फळ आहे, असं जाणकारांचं मत आहे. त्यामुळे वादाच्या मुळाशी जायचं की, वरवर मलमपट्टी करायची हाच खरा मुद्दा आहे. नाहीतर पाणी वाटपाचे वाद पेटत राहतील आणि त्यात भरडला जाईल तो शेतकरी.