Pune News: राज्यातील कृषी समृद्धी योजनेतून संशोधन व विस्ताराच्या विविध गुंतवणूक प्रकल्पांवर ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता मिळाली आहे. मात्र, या निधीतून कृषी विद्यापीठांना नवीन बांधकामे करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

कृषी समृद्धी योजनेला मान्यता मिळाल्यामुळे गुंतवणुकीवर आधारित प्रकल्पांसाठी चालू वर्षात पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी कृषी विभागाला मिळणार आहे. त्यातून चार हजार कोटी वैयक्तिक व सामूहिक घटकांच्या योजनांसाठी, पाचशे कोटी रुपये स्थानिक गरजांवर आधरित जिल्हास्तरीय योजनांसाठी तर पाचशे कोटी रुपयांचा निधी कृषी संशोधन व इतर गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांवर आधारित योजनांसाठी राखीव राहील.

‘कृषी विद्यापीठांसह कृषी विज्ञान केंद्रांच्या संशोधन, प्रशिक्षण, नवोपक्रम, प्रयोगशाळा बळकटीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, विस्तार सेवा यावर आधारित राज्यस्तरीय प्रकल्पांना निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु निधी मिळताच केवळ बांधकामे काढून ‘निविदा’ आणि ‘कंत्राट’ वाटपांमध्ये रस घेतला जातो. त्यात मूलभूत संशोधन व शेतकरी सुविधा हे मुद्दे बाजूला फेकले जातात. 

या घटकातून कोणत्याही कृषी विद्यापीठाला किंवा कृषी विभागालादेखील नवी बांधकामे करण्यास पायबंद घातला गेला आहे. कृषी मंत्रालयाने तसा स्पष्ट आदेशही दिला आहे,’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

राज्यातील मृदा परीक्षण, तसेच कीटकनाशके परीक्षण प्रयोगशाळा यांचे आधुनिकीकरण रखडलेले आहे. तसेच बियाणे, खते व कीटकनाशके अशा निविष्ठांची गुणनियंत्रणाची तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली बळकट नाही. राज्यातील कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे किंवा संशोधन संस्थांना त्यांच्या संशोधनासाठी निधी देण्याची तरतूद सध्या कृषी विभागाच्या योजनेत नाही. 

तसेच विस्तार सेवा बळकट करण्यासाठी या संस्थांना काही प्रस्ताव दिल्यास त्याकडेही दुर्लक्ष होते. मात्र आता ५०० कोटींच्या निधीतून प्रयोगशाळा आधुनिकीकरण, निविष्ठा गुणनियंत्रणाच्या तंत्रप्रणालीचे मजबुतीकरण तसेच संशोधन संस्थांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देता येईल, असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी निधी देण्याबरोबरच संशोधन संस्थांना डिजिटल सुविधा सेवांचा विकास करण्यासाठी निधी देण्याची तरतूद ‘कृषी समृद्धी योजने’त आहे. 

दरम्यान, एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले, की राज्यातील ग्राम कृषी विकास समित्यांना देखील कृषी समृद्धी योजनेत सामावून घेण्यात आले आहे. ही बाब चांगली असून योजनेतून गावपातळीवर प्राप्त होणारे सर्व प्रस्ताव, उपक्रम किंवा अर्जांची तपासणी करण्याचे अधिकार ग्राम कृषी विकास समित्यांना देण्यात आले आहेत. परंतु याबाबत समित्यांनी नेमके कसे कामकाज करायचे, याविषयी स्पष्ट सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आलेल्या नाहीत.

‘एआय’साठी निधी वापरण्यास मनाई

‘कृषी समृद्धी योजने’तील निधी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित प्रकल्पांसाठी खर्च करू नये, अशा सूचना कृषी विभागाला देण्यात आल्या आहेत. ‘एआय’साठी राज्य शासनाने स्वतंत्र धोरण व निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे पुन्हा ‘कृषी समृद्धी योजने’तून निधी दिल्यास द्विरुक्ती होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.