अमेरिका, कॅनडा, युरोप या देशांच्या बियाणे बाजारपेठेत (Seed Market) केवळ डझनभर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी पूर्ण मक्तेदारी प्रस्थापित केली आहे, तर दुसरीकडे भारतातील शेतकरी ८० ते ८५ टक्के बियाणे (Seed) त्यांच्या शेतात तयार करतात. उर्वरित बियाण्यांमध्येही मका पीक (Maize Crop) वगळता बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांचा वाटा नगण्य राहिला आहे.

कारण भारताच्या बियाणे उद्योगात प्रमाणित लेबल केलेल्या बियाण्यांचा वाटा सुमारे ९५ टक्के आहे. कमी किमतीचे बियाणे शेतकरी, स्थानिक खासगी बियाणे कंपन्या आणि सरकारी संस्था यांनी उत्पादित केलेल्या बियाण्यांचा हा वर्ग आहे. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्या आजपर्यंत भारतीय बियाणे बाजारात मक्तेदारी करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत.

परंतु आता बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्या जीएम (जनुकीय बदल) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बियाणे उद्योगाची मक्तेदारी करून शेतकऱ्यांचे शोषण करण्याचे गंभीर कारस्थान रचत आहेत. जीएम मोहरी तंत्रज्ञानाला परवानगी देण्याच्या बहाण्याने, बहुराष्ट्रीय कंपन्या लवकरच भात, गहू, तूर, वाटाणा, मूग, मसूर इत्यादी सर्व पिकांचे जीएम संकरित बियाणे बाजारात विक्रीसाठी आणणार आहेत. मग शेतकरी वापरत असलेले पारंपरिक बियाणे संपवून बीटी कॉटन सीड मार्केटसारखी मक्तेदारी निर्माण करतील.

ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना दरवर्षी कंपन्यांकडून जीएम पिकांचे महागडे बियाणे खरेदी करावेच लागणार आहे. सध्या घरीच बनवलेल्या मोहरी, धान, गहू, हरभरा, मूग इत्यादी पिकांच्या बियाण्यांचा वापर करून शेतकरी बियाणे कंपन्यांच्या शोषणाच्या दुष्ट चक्रातून वाचतात. परंतु महागडी जीएम संकरित हायब्रीड बियाणे आल्यावर बीटी कापूस उत्पादकांप्रमाणे बाकीच्या शेतकऱ्यांनाही आत्महत्या करायला भाग पाडले जाईल.

कारण तेव्हा पेरणीपासून ते बाजारात विकण्यापर्यंत शेती बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या शोषक व्यवसायाखाली जाईल. देशातील ५०० हून अधिक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक कृषी संशोधन संस्था आणि विद्यापीठे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसमोर नतमस्तक झाल्यामुळे (बीटी कापसात घडल्याप्रमाणे) शेतकऱ्यांना मदत करणे शक्य होणार नाही. कारण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी जीएम तंत्रज्ञान आंतरराष्ट्रीय पेटंट कायद्यांतर्गत संरक्षित आहे. भारतीय संस्थांना भारी रॉयल्टी भरल्याशिवाय ते वापरता येणार नाही.

शेतकरी आणि पर्यावरण रक्षण संस्थांच्या विरोधाला न जुमानता मोहरीचे उत्पादन दुप्पट करणे आणि खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्णता मिळवण्याच्या नावाखाली जीएम तंत्रज्ञानाला भारतात परवानगी देण्यात आली आहे. जे वैज्ञानिक तथ्यांच्या विरुद्ध आहे. कारण १९९६ मध्ये जीएम तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत झालेल्या संशोधनात जीएम पिकांच्या उत्पादनात केवळ ६ ते २२ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. ही उत्पादन वाढही जीएम पिकांमध्ये कीटक आणि तणांमुळे कमी नुकसान झाल्यामुळे झाली आहे, महागड्या संकरित बियाण्यांच्या उच्च उत्पादनामुळे नाही.

शेतकऱ्यांनी मका, बाजरी, ज्वारी, सूर्यफूल, भाजीपाला इत्यादी पिकांच्या महागड्या संकरित बियाण्यांचा अवलंब केला आहे, कारण या संकरित बियाण्यांच्या उत्पादनात १०० ते ५०० टक्क्यांपर्यंत वाढ होते हे जाणून घेतले पाहिजे. पण महागडी जीएम एचटीबीटी, संकरित बियाणे दरवर्षी विकत घेतात आणि सरासरी १० टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पन्न वाढल्याने शेतकऱ्यांचीच पिळवणूक होते, त्यासाठी सरकार आणि शेतकरी दोघांनीही काळजी घेण्याची गरज आहे.

असो, पिकांच्या संकरित जाती, मोहरी आणि धान इत्यादींचे बियाणे गेल्या दशकापासून भारतात उपलब्ध आहेत. ज्यांचे उत्पादन जास्त नसल्याने शेतकऱ्यांनी त्यांचा अवलंब केला नाही. देशातील एकूण भाताच्या क्षेत्रापैकी केवळ ८ टक्के क्षेत्र संकरित भाताखाली येते.

काही शास्त्रज्ञ कॅनडा युरोपातील संकरित बियाण्यामुळे उत्पादन वाढले म्हणून देशात संभ्रम निर्माण करत आहेत. १९८०-१९९९ दरम्यान देशभरात झालेल्या संकरित बियाणाच्या चाचण्यांमध्ये ते भारतीय हवामानासाठी योग्य असल्याचे आढळले नाही. सध्याचे शेतकरी-स्नेही तंत्रज्ञान आणि देशी बियाणाचे नवीन वाणांनी वर्षभरात देशाला स्वयंपूर्ण बनवता येईल.

- विकास मेश्राम, (७८७५५९२८००)

झरपडा, ता. अर्जुनी मोरगाव, जि. गोदिया