पडलेल्या पावसाच्या (Rain) पाण्याचे वहन करण्यासाठी, प्रत्येक पाणलोटातून ओढे, नाले, नद्या आहेत. अतिरिक्त पाणी यातून नदीच्या पात्रात जातात. तथापि, मोठा पाऊस आला, तर वाहनक्षमता घटल्यामुळे मातीचे वाहून जाणे वाढले आहे. शेतीतील सुपीक मातीचा थर वाहून जातो, यामुळे नद्यांचे पात्रदेखील उथळ होतात.

कोकणात मोठे गोटे, जे डोंगरावरून वाहून येऊन नदी पात्रात पसरतात. परिणामी नद्यांचा प्रवाह बदलणे, नागरी भागात पाणी साचणे इत्यादी समस्या पुढे येतात. याला प्रमुख कारण नाले, नद्यांवर झालेले अतिक्रमण.

सूक्ष्म पाणलोटनिहाय नियोजन

प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये किमान एक आणि कमाल तीन ते चार सूक्ष्म पाणलोट असतात. गावाचे जल नियोजन करत असताना, विशेष ग्रामविकास आराखडा तयार करत असताना या सर्व बाबींचा काटेकोरपणे अभ्यास गरजेचा आहे.

ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये किती सूक्ष्म पाणलोट आहेत? याची माहिती कृषी विभागाकडे उपलब्ध असते. किंबहुना, याचे नकाशे उपलब्ध असतात. याची माहिती आणि नकाशे प्राप्त करून घेतल्यावर आपल्याला पाणलोटाची स्थिती समजते. ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये काम करत असणारा कृषी सहायक यासाठी सक्षम कर्मचारी आहे. त्याचे सहकार्य घेऊन आपल्या गावचे नियोजन करता येते.

मागील काही दशकांमध्ये मातीची धूप होण्याचे प्रमाण दुपटीने वाढले आहे असा शास्त्रज्ञांचा अहवाल आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, कारण मातीचा एक थर निर्माण होण्यासाठी काही हजारो वर्ष लागतात. तो वाहून गेल्यानंतर सुपीकता जवळपास नष्ट होते. म्हणून रासायनिक खतांचा आणि इत्यादींचा वापर करून शेती करावी लागते. ज्याचे दुष्परिणाम आज आपण अनुभवतो आहोत.

नदीच्या जवळील काही क्षेत्रात जिथे उतार अधिक आहे, अशा ठिकाणी मातीच्या धुपीचा दर ४४.३७ ते २४१.०३ टन प्रति हेक्टर प्रति वर्ष एवढा आहे, तसेच वनाच्छादित क्षेत्रात हे प्रमाण अत्यल्प आहे. (संदर्भ : रिसर्च गेटमधील लेख जानेवारी, २०२२)

पाण्याचा ताळेबंद आणि पीक पद्धती

सर्वसाधारणपणे वर्षातून दोन वेळेस पाण्याचे अंदाजपत्रक/ ताळेबंद मांडला जातो.आपल्या पाणलोटात किती पाऊस झाला आणि किती पाणी आहे याचा अंदाज बांधता येतो. उपलब्ध पाण्याच्या आधारे आपल्याला कोणते पीक घेणे सोयीचे पडेल? याचा देखील अंदाज करता येतो. ग्रामसभेने याचा निर्णय घेऊन सर्व शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन नियोजन करणे गरजेचे आहे.

म्हणजे उपलब्ध पाण्याच्या थेंबानुसार हिशेब मांडून पीकपद्धती ठरवता येतील. म्हणजे अनिर्बंध भूजलाचा उपसा निश्‍चित कमी होईल. अडचणीच्या काळामध्ये जनावरांना आणि माणसाला पिण्याचे पाणी पुरेल एवढी तरी किमान व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.

ग्रामपंचायत आणि नदी संवाद

नदीसोबत सातत्याने संवाद हा अत्यंत गरजेचा आहे. आपल्या गावातून जाणारी नदी, आपल्या गावात येणारी नदी आणि गावाबाहेर जाणारी नदी या तीनही स्वरूपामध्ये भिन्नता आढळते का? आपल्या गावातील सांडपाणी आपण कुठे सोडतो, नक्की नदी तर सोडत नाही ना? या बाबी बघणे गरजेचे आहे.

नदीला आपण माता मानतो. तिथे आपण जर सांडपाणी आणि कचरा टाकला तर जलस्रोत प्रदूषित होतात. बऱ्याच ग्रामपंचायतींना घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत अत्यंत अडचणी आहेत. प्रत्येकाच्या घरातून कचरा गोळा करण्यात येतो. तथापि त्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट कशी लावावी याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे तो उचलून नदीच्या काठी किंवा नदी पुलाच्या काठी किंवा रस्त्याच्या काठी सर्रास टाकून दिला जातो. त्याचे पर्यावसन हे प्रदूषणामध्ये होते.

आपल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये काही उद्योग आहेत याची माहिती निश्‍चित असते. त्या उद्योगाच्या जलव्यवस्थापनाची माहिती घेणे ही ग्रामपंचायतीची प्राथमिक कर्तव्याची बाब आहे. प्रत्येक उद्योगाला त्यांच्या जल व्यवस्थापनाबाबत नियमावली आहेत. निर्माण होणारे प्रदूषित पाणी, आणि त्यावर उपचार करून त्या पाण्याचा पुनर्वापर करणेबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही अटी दिलेल्या आहेत. याचा नीट वापर होतो किंवा कसे हे पाहणे गरजेचे आहे.

अनेक ठिकाणी निदर्शनास येते आहे, की कारखान्यांनी वापरलेले पाणी प्रदूषित होते. त्यामध्ये अनेक घातक रासायनिक पदार्थ थेट नदी प्रवाह सोडण्यात येतात किंवा भूगर्भामध्ये मोठा खड्डा करून सोडण्यात येत असल्याच्या घटनाही कानावर येतात. याची सत्यता पडताळून पाहणे गरजेचे आहे.

ग्रामविकास आराखडा आणि नदी संवाद यात्रा

नदीमध्ये राडारोडा, कचरा, घन पाणी टाकण्यास प्रतिबंध केला पाहिजे. ग्रामविकास आराखडा तयार करत असताना या सर्व बाबींच्या नोंदी आणि समावेश आराखड्यात करणे गरजेचे आहे.महाराष्ट्र शासनाने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने नदी संवाद यात्रा- चला जाणू या नदीला (शासन निर्णय दिनांक ३०/९/२०२२ आणि १४/९/२०२२) हे अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानाचा उद्देश मूलतः पूर आणि दुष्काळाबाबत काम करणे. महाराष्ट्राला पूर आणि दुष्काळापासून मुक्त करण्यासाठी जनमत तयार करणे हा आहे.

दिनांक २ ऑक्टोबर रोजी प्रतीकात्मक पद्धतीने ही यात्रा मार्गस्थ झाली. प्रत्येक ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका येथे स्वयंसेवक भेटी देणार आहेत. त्यांच्या भेटीच्या वेळी या सर्व नोंदी घेतील. याचा सूक्ष्म अभ्यास करून पुढील दिशा ठरवण्यात येईल. सांप्रत नदीची काय स्थिती आहे आणि पाण्याची काय स्थिती आहे, याचा सर्वंकष अभ्यास, सर्वंकष नोंदी या यात्रेच्या दरम्यान ठेवण्यात येणार आहे. यातून लोकांचा अहवाल तयार करतील.

माझी ग्रामपंचायतीच्या कारभाऱ्यांना विनंती आहे, की स्वयंसेवक आपल्या ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत येतील. त्यांच्याशी चर्चा आणि संवाद करून अचूक माहिती द्यावी. आपल्या गावाला पूर आणि दुष्काळापासून दूर ठेवण्यासाठी काय करता येईल? याबाबत निश्‍चित नियोजन करावे.

२६ जानेवारी २०२३ रोजी या यात्रेची सांगता होईल. शासन आणि नदीवर काम करणारे व्यक्ती संस्था,आणि समाजातील लोक,हे एकत्रितपणे एकाच वेळेस या नदी संवाद यात्रेत सहभागी असणार आहेत. यामुळे शासन आणि समाज एकत्र आल्यानंतर निश्‍चित सकारात्मक बदल दिसेल.

या नोंदीच्या आधारे उपायोजना निश्‍चित करून त्यापैकी आपल्या ग्रामीण विकास आराखड्याच्या माध्यमातून किती निधी उपचारांसाठी लागेल, याच्या नोंदी ठेवून त्याचा समावेश ग्रामविकास आराखड्यात केल्यास आपल्या गावापुरता तरी किमान पाण्याचा प्रश्‍न निश्‍चितच निकाली निघू शकतो.