Mumbai News : भाजपच्या राज्यात शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट असून शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. निवडणुकीच्या काळात भाजप युतीने शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा केली परंतु अद्याप त्यावर निर्णय घेतला नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ३ मार्च रोजी काँग्रेस राज्यभर आंदोलन करणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मंगळवारी (ता. २५) पत्रकार परिषदेत दिली.

टिळक भवनमध्ये काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सपकाळ यांनी माहिती दिली. तसेच महापालिका क्षेत्रातील विकास कामे व जनतेची कामे ठप्प पडली आहेत, त्याविरोधात ४ मार्चला महापालिका क्षेत्रात आंदोलन केले जाणार आहे, असेही सपकाळ म्हणाले. पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत राज्यातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.

तसेच तीन व चार मार्च रोजीच्या आंदोलनाची रुपरेषा ठरवण्यात आली. ८ व ९ मार्च रोजी बीड जिल्ह्यात सद्भावना पदयात्रा काढण्यात येत आहे. या बैठकीला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व सहप्रभारी बी. एम. संदीप, कुणाल चौधरी, सीडब्ल्यूसी सदस्य व प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. गणेश पाटील, मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांच्यासह प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदे प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ म्हणाले, की राज्यातील भाजप युतीचे सरकार शेतकरी विरोधी व भांडवलदार धार्जिणे आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भावात ४ हजार रुपये क्विंटलने सोयाबीन विकावे लागत आहे. कांदा, हरभरा, कापूस या पिकांनाही भाव नाही. आता शेतकऱ्याची तूर बाजारात येत आहे, तर केंद्र सरकारने ऑस्ट्रेलियातून तूर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भाजप सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्याच्या तुरीला भाव मिळणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आजच्या स्थितीला सरकार जबाबदार आहे. म्हणून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काँग्रेस पक्ष राज्यभरातील सर्व जिल्हा मुख्यालयी ३ मार्च रोजी राज्यभर आंदोलन करून सरकारला जागे करण्याचे काम केले जाणार आहे.

‘त्या १६ अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करा’

‘मंत्र्यांचे पीए, पीएस नियुक्त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी १०६ जणांना क्लिन चिट देत मान्यता दिली तर १६ जण फिक्सर होते म्हणून त्यांना नियुक्ती दिली नाही, असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री यांनी त्या १६ फिक्सर अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत व त्या फिक्सर मंत्र्यांचीही नावे जाहीर करावीत ज्यांच्याकडे हे अधिकारी काम करत होते. फक्त अधिकाऱ्यांचा बळी घेऊन चालणार फिक्सर मंत्र्यांवरील कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.