केंद्राचा गहू निर्यातबंदीचा निर्णय शेतकरीविरोधी आहे. गहू निर्यातीमुळे (Wheat Export) शेतकऱ्यांना चांगला फायदा मिळत होता. मात्र निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे शेतकरी या फायद्यापासून वंचित राहणार असल्याचे सांगत काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. देशांतर्गत बाजारातील गव्हाच्या दरवाढीवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी (दिनांक १४ मे) गहू निर्यातबंदीची अधिसूचना जारी केली आहे.

देशभरातील गव्हाचे उत्पादन घटलेले नाही, उलट ते वाढले आहे. सरकारने मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली असती तर त्यांच्यावर निर्यात थांबवण्याची वेळ आली नसती.गव्हाच्या निर्यातीमुळे शेतकऱ्यांना चांगला लाभ होत होता. मात्र केंद्र सरकारने निर्यात (Wheat Export) थांबवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचे आपल्याला आश्चर्य वाटत नाही कारण या सरकारने आजवर कधीही शेतकरी हिताचा विचार केला नसल्याचेही चिदंबरम यांनी नमूद केले आहे.

दरम्यान चिदंबरम यांनी देशातील वाढत्या महागाईच्या मुद्यावरही केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. आंतराराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडींचा विचार करता आर्थिक उदारीकरणानंतर ३० वर्षांनी पुन्हा एकदा देशाच्या आर्थिक धोरणावर पुनर्विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. गेल्या आठ वर्षांत मंदावलेला आर्थिक विकास दर ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची ओळख बनली असल्याचेही चिदंबरम म्हणाले आहेत.