Kagana Ranaut Agrowon
ॲग्रो विशेष

Kangana Ranaut : रद्द केलेले ३ कृषी कायदे परत आणा, खासदार कंगना रणौतचे वादग्रस्त वक्तव्य; भाजपचे स्पष्टीकरण, काँग्रेसचा टोला

Kangana Ranaut Statement over Agricultural Law : देशभरासह पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी गेल्या वेळी तीन कृषी कायद्यांवरून रस्त्यावर उतरले होते. यानंतर केंद्र सरकारला ते मागे घ्यावे लागले होते. यावरून पुन्हा एकदा गदारोळ सुरू झाला आहे.

Aslam Abdul Shanedivan

Pune News : भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना राणौत हिने कृषी कायदे परत आणण्याबाबतचे वक्तव्य केले आहे. यामुळे आता पुन्हा एकदा शेतकरी आक्रमक झाले असून काँग्रेसने देखील टीका केली आहे. यावरून भाजप पुन्हा एकदा अडचणीत आली असून भाजपने अंग झटकले आहे. यानंतर कंगनाने कृषी कायद्यांबाबतचे केलेले वक्तव्य आपले वैयक्तिक असल्याचे म्हटले आहे.

काँग्रेसने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर कंगनाने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये तिने, शेतकरी आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने रद्द केलेले तीन कृषी कायदे परत आणावे, असे आवाहन केले आहे. तसेच तिने म्हटले आहे की, 'मला माहित आहे की हे विधान वादग्रस्त असू शकते, परंतु तीन कृषी कायदे परत आणले पाहिजेत. शेतकऱ्यांनी स्वत: याची मागणी करावी.

या वक्तव्यानंतर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. तर हरियाणा, पंजाबसह देशभरातील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. यावरून काँग्रेस मीडिया आणि प्रचार विभागाचे प्रमुख पवन खेरा यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. खेरा यांनी, कंगणाचे विचार हा भाजपचा खरा विचार आहे. तुम्ही किती वेळा शेतकऱ्यांना फसवणार आहात, तुम्ही दोन तोंडाचे लोक? आहात असा पलटवार केला आहे.

तसेच काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी देखील या वक्तव्याचा समाचार घेतला. त्यांनी, ज्या तीन काळ्या कायद्यांनी ७५० हून अधिक शेतकऱ्यांचा बळी घेतला, असे कायदे परत आणले जात आहेत. पण काँग्रेस असे कधीही होऊ देणार नाही, हरियाणात आता निवडणक होत आहे. याचे उत्तर येथेच मिळेल, असेही श्रीनेत यांनी म्हटले आहे.

भाजपने मंगळवारी (ता.२४) रात्री कंगनाच्या वक्तव्यावरून आपले अंग काढले आहे. भाजप नेते गौरव भाटिया यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. कंगनाने केलेले वक्तव्य त्यांचे वैयक्तिक आहे. त्यांना भाजपच्या वतीने असे वक्तव्य करण्याचा अधिकार नाही. तर कृषी विधेयकांबाबत भाजपचे मत असे नाही. आम्ही या विधानाचा निषेध करत असल्याचे भाटिया यांनी म्हटले आहे. यानंतर कंगनाने पुन्हा एक ट्विट करत, हे माझे वैयक्तिक मत आहे. शेतकरी कायद्यांबाबत माझे विचार वैयक्तिक आहेत. या विधानाशी पक्षाचा काही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे.

याआधी देखील वादग्रस्त विधान

याआधी देखील कंगनाने वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. तिने दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान महिलांवर अत्याचार झाला होता. अनेक हत्या झाल्याचा आरोप केला होता. यावरून देखील कंगनावर टीकेची झोड उठली होती. त्यावेळी देखील भाजपला स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते. भाजपकडून निवेदन जाहीर करताना, खासदार कंगना रणौत यांनी केलेले विधान पक्षाच्या भूमिकेशी सुसंगत नाही. या विधानाचा पक्षाशी काहीही संबंध नाही. पक्षाकडून त्यांना अधिकृत भूमिका मांडण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हणत फटकारले होते.

कोणते होते तीन कृषी कायदे

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२० असे कायदे करण्यात आले होते. पण देशभरातील शेतकऱ्यांनी याला विरोध केला होता. तर पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी याला कडवा विरोध करत आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनात ७५० हून अधिक शेतकऱ्यांचा बळी घेतला. वाढता विरोध पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ मध्ये संसदेत तिन्ही कायदे रद्द केले होते.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Soyabean Crop Damage: सोयाबीनवर कीटकनाशक फवारलं, सोयाबीन जळालं; केंद्रीय कृषिमंत्र्याचे कारवाईचे आदेश

Satara DCC Bank : सातारा जिल्हा बॅंकेची वार्षिक सभा खेळीमेळीत

Satara ZP Election : सातारा ‘झेडपी’साठी २६ लाख ६६ हजार मतदार

Rain Crop Damage : शेती पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा; मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

Crop Loss Compensation : भरपाईप्रश्‍नी जिल्हाधिकारी करणार हस्तक्षेप

SCROLL FOR NEXT