Nashik News : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन नोडल एजन्सीमार्फत प्रत्येकी १.५ लाख टन कांदा खरेदी होणार आहे. यासाठी निविदेत ‘एनसीसीएफ’ने ५ कोटी वार्षिक उलाढाल हा ठवलेला पात्रता निकष अडचणीचा असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. त्यातच ‘नाफेड’ने सहकारी संस्थांना खरेदीसाठी प्राधान्य दिले असले, तरी ५ हजार टन क्षमतेची पात्रता अट घातली आहे. त्यामुळे कांदा खरेदीपूर्वीच निविदेवरून गोंधळ सुरू आहे. सहकारी संस्थांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

केंद्राची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि करारानुसार योजनेच्या कांदा खरेदी, साठवणूक व वितरण कामांसाठी पात्र सहायक एजन्सींना समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मागील वर्षातील खरेदीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘नाफेड’ने यंदा शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच महासंघांना दूर ठेवत त्यांच्या सदस्य असलेल्या सहकारी संस्थांना संधी देऊ केली आहे. मात्र निविदा प्रक्रियेत अनेक जाचक अटी असल्याने पूर्वी काम करणाऱ्या सदस्य संस्था यंदाच्या कांदा खरेदीसाठी पात्र ठरणार नसल्याची स्थिती आहे.

मागील काळात कांदा खरेदीत ‘नाफेड’च्या एका निवृत्त अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालकाने खरेदी प्रक्रिया राबविताना आर्थिक हितसंबंध जपणाऱ्या घटकांना प्राधान्य दिल्यामुळेच ही खरेदी बदनाम झाल्याचे वास्तव आहे. यासंबंधीच्या तक्रारी वरिष्ठ पातळीवर गेल्या. याचे पुरावे असतानाही अद्याप कुठलीही कारवाई झाली नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. त्यातच आता पात्रता अटी अडचणीच्या करून खरेदीत स्पर्धा कमी होऊन मोजके लोक यात उरण्याची शक्यता आहे. अप्रत्यक्षपणे पारदर्शक काम करणाऱ्या घटकांना खरेदीतून बाहेर काढण्याचा डाव असल्याने याबाबत रोष वाढत आहे.

पात्रता निकषांचा गोंधळ

‘नाफेड’ने खरेदीसाठी सदस्य सहकारी संस्थांचा आग्रह धरला आहे तर ‘एनसीसीएफ’ने शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महासंघ, सहकारी संस्था व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांकडून निविदा मागविल्या आहेत. यात ‘नाफेड’ने वार्षिक उलाढाल ५० लाख रुपये (२८ फेब्रुवारी २०२५ अखेर) तर खेळते भांडवल १० लाख यांसह शेतकरी नोंदणी, त्यांच्या पत्त्यांसह जिओ टॅगिंगसह अर्ज आवश्यक आहे. तर ‘एनसीसीएफ’ने ५ कोटींपर्यंत वार्षिक उलाढाल व १ कोटींचे वार्षिक भांडवल नमूद केले आहे.

यात साठवणूक क्षमता ५,००० टन दोन्ही ठिकाणी सारखी आहे. मात्र उलाढाल, खेळते भांडवल या पात्रता निकष वेगवेगळे का? यामुळे संशय आणि गोंधळ वाढला आहे. ‘एनसीसीएफ’साठी सहकारी संस्थांना ५० लाखांची उलाढाल व १० लाखांचे खेळते भांडवल हा निकष का नको, असा सवाल उपस्थित होत आहे. गैरव्यवहार पुन्हा होण्यासाठी निकष वेगवेगळे ठेवणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण? यात काही मुरलेल्या संस्थांचा प्रामुख्याने ‘अर्थ’पूर्ण रस असल्याची चर्चा रंगली आहे.