Pune News : जिल्हा परिषदांमधील शिक्षक भरती, अतिरिक्त शिक्षक या समस्या असून, कंत्राटी आस्थापनेचा विषय गुंतागुंतीचा होतो आहे. शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ ‘ग्रामविकास’ने द्यायची की शिक्षण विभागाने द्यावी? वेतनवाढ दिली तर त्यास वित्तची मान्यता नव्हती, त्यामुळे प्रश्‍न निर्माण होतो. यामध्ये धोरणाची सातत्यता नसल्याने अडचणी येत आहेत, अशी नाराजी ग्रामविकास सचिव एकनाथ डवले यांनी व्यक्त केली.

राज्यस्तरीय ग्रामविकास कार्यशाळेत शिक्षण आणि आरोग्य परिसंवादादरम्यान धोरण स्पष्टतेवर डवले यांनी शिक्षण आणि आरोग्य सचिवांसमोर नाराजी व्यक्त केली. या वेळी शिक्षण सचिव सच्चिंद्रप्रसाद सिंह, आरोग्य सचिव डॉ. विजय निपुण, सचिव-२ वीरेंद्र सिंह उपस्थित होते.

डवले म्हणाले, ‘‘शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत ३ ते ५ किलोमीटर अंतरामध्ये ८ वीपर्यंत शिक्षण द्यावे लागत आहे. अतिरिक्त शिक्षक भरतीचे काय करायचे, असा प्रश्‍न असून, याबाबतच समायोजनचे धोरण व्हावे. तसेच आरोग्य शिक्षण विभागाकडून ‘हे करा ते करा’ असे सांगितले जाते. पदे मंजूर नसताना भरती कशी करता, अशी देखील विचारणा केली जाते. याबाबत स्पष्टता असली पाहिजे. शासन निर्णय निघावेत. नाहीतर एकमेकांवर जबाबदारी ढकलली जाते. याबाबत वित्त किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी असावी.’’

आरोग्य सेवांबाबत आरोग्य सचिव १ डॉ. विजय निपुण म्हणाले, ‘‘राज्यात प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य सुविधांसाठी पाच किलोमीटर पलीकडे जाऊ लागू नये. आपल्या आरोग्य केंद्रांवर १३ प्रकारच्या प्राथमिक आरोग्य सेवा दिल्या गेल्या पाहिजेत. सबसेंटर करण्याची पत्रे पाठविली आहेत. आरोग्य केंद्रांमध्ये तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांबाबत आरोग्य विभाग सकारात्मक आहे. आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ भरतीला प्राथमिकता दिली जाणार आहे. दुर्गम आदिवासी भागातील डॉक्टरांना इन्सेंटिव्ह देणार असून, त्यानंतर त्यांना चॉईस पोस्टिंग दिली जाणार आहे.’’

आरोग्य सेवांबाबत आरोग्य सचिव -२ वीरेंद्र सिंह यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, ‘‘सर्व जिल्हा परिषदांच्या कार्यक्षेत्रातील बांधकामे ५-५ वर्षांपासून सुरू आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यावर भर द्या. याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकांमधील सूचनांचे इतिवृत्त पाठवू.

राज्यावर फार मोठा आर्थिक बोजा आहे. त्यामुळे नवीन बांधकामे सुरू करू नका. जुनी सुरू असलेली कामे पूर्ण करा. तसेच आपण मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याबाबत सुदृढ असले पाहिजे. आपण फिट नसू तर आपण चांगल काम करू शकत नाही. चांगले डिलिव्हर करू शकत नाही.’’ या वेळी विविध मुख्याधिकाऱ्यांनी आरोग्य आणि शिक्षणांच्या समस्या मांडल्या.