Pune News : सोयाबीन व कापूस उत्पादकांना मदत वाटण्यासाठी ई-पीकपाहणीची अट काढून टाकण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला कृषी विभागाला कोणत्याही सूचना न मिळाल्याने ही अट लावूनच मदत दिली जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

परळी वैजनाथ येथील राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवात बुधवारी (ता. २१) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ई-पीकपाहणीच्या अटीबद्दल सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. सोयाबीन व कापूस उत्पादकांना मदत वाटताना ई-पीकपाहणीची अट अडचणीची ठरते आहे, असे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले गेले होते. त्यामुळे ही अट रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र दोन दिवसांनंतर देखील त्याबाबत लेखी आदेश जारी झालेला नाही. मदतवाटपाची जबाबदारी राज्याच्या कृषी विभागाकडे आहे.

दरम्यान, ई-पीकपाहणीची अट काढून टाकल्यास मदतवाटपाची रक्कम आणखी वाढू शकते. तसेच यापुढे इतर कोणत्याही मदतवाटपात अट काढून टाकण्याची मागणी वारंवार होऊ शकते, असे काही अधिकाऱ्यांना वाटते आहे. ई-पीकपाहणीची सवय शेतकऱ्यांमध्ये रुजविण्याची आवश्यकता आहे.

त्यामुळे राज्य शासनाकडे पीकनिहाय बिनचूक माहिती (डाटा) गोळा होतो. परंतु ई-पीकपाहणीची अट काढून टाकल्यास गैरप्रकाराने घुसवलेल्या नावांच्या खात्यात देखील मदत जमा होऊ शकते. पीकविमा योजनेत असे प्रकार सर्रास होत आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘शासनाचा आदेश आल्यास बदल करू’

‘‘ई-पीकपाहणीची अट अद्यापही अस्तित्वात आहे. त्यामुळे या अटीत न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे बाजूला सारून मदतवाटपाचे नियोजन चालू आहे. राज्य शासनाने आदेश जारी केला तरच नियोजनात बदल केला जाईल,’’ अशी माहिती कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.