Factors Affecting Evaporation : महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जलसाठ्यांचे बाष्पीभवन फार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. मुंबईसारख्या महानगराची तीन वर्षाची पाण्याची गरज भागवेल आणि पुण्यासारख्या महानगराची नऊ वर्षांची पाण्याची गरज भागेल एवढ्या प्रचंड पाण्याचे दरवर्षी बाष्पीभवन होत असते, असा जावईशोध जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लावला आहे.

आता हे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या जलसाठ्यांवर कोणत्यातरी द्रावाचे थर दिले जाणार आहेत. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये उधळले जाणार आहेत. अर्थातच हे थर देण्यासाठीचे कंत्राट काढले जाईल. त्यातून मोठी मायाही जमा केली जाईल. शासन यंत्रणेत काही अफलातून शोध लावले जातात आणि त्यातून पैसा कसा कमावता येईल याचा विचार केला जातो का?

असा प्रश्न अनेकदा सर्वसामान्य माणसासमोर उभा राहतो. याला महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाही अपवाद ठरत नाहीत. साधारणपणे नागरिकांना पटेल अशा पद्धतीची निर्णयांची रचना केली जाते. त्याबद्दलचा प्रचारही केला जातो. त्यामुळे शासन यंत्रणेतील काहीजण जो उद्योग करत आहेत तो योग्यच आहे, असा एक समजही तयार होण्यास मदत होत असते.

ओढे, नाले, नदी यातून पूर्वापारपासून पाणी वाहते आहे. अखेरीस ते पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. त्या पाण्याची वाफ होते. त्या वाफेतूनच नवे ढग तयार होत आहेत. त्याच ढगांमुळे पाऊस पडतो आहे. पुन्हा एकदा याच पाण्याचे बाष्पीभवन होते आहे. हे निसर्गाचे चक्र अनेक वर्षांपासून नियमितपणे सुरू आहे. कधी जादा पाऊस होतो; तर कधी तो कमी पडतो. कधी दुष्काळ पडतो. हा सुद्धा निसर्गाच्या चक्राचाच एक भाग आहे.

अनेकदा मानवाने निसर्गावर केलेल्या अतिक्रमणामुळे निसर्गचक्रात थोडासा बदल झाल्याचे दिसते; परंतु ते अवाढव्य चक्र सतत फिरत राहते. त्यामुळे जलसाठ्यांचे होणारे बाष्पीभवन हा काही नवा प्रकार नाही. असे बाष्पीभवन रोखण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न आता जलसंपदा विभागातीलच काही जण करू पाहत आहेत.

अरेबियन नाइट्स किंवा सिंदबादच्या सफरी या चित्त विचलित करणाऱ्या कथांच्या पुस्तकांमध्येच शासकीय अभियंत्यांच्या या नव्या ‘बाष्पीभवन कमी करण्याचे कंत्राट’ या कथेची भर पडू शकेल. बाष्पीभवन कमी करण्याचा प्रकार ही एक कथा होऊ शकेल. राज्यकर्त्यांना केवळ अफलातून असे काही विषय सुचवले जातात.

तथाकथित अभ्यास गट किंवा तज्ञांच्या शिफारशींची त्याला जोड दिली जाते. त्यातून तसेच चमत्कारिक निर्णय घेतले जातात. परंतु अशा अवैज्ञानिक निर्णयामुळे शासनाचे आणि पर्यायाने जनतेचेच कोट्यवधींचे नव्हे; तर अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होत असते. मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते.

शासकीय यंत्रणेमध्ये काही असे महाभाग असतात की ते वेगवेगळे चमत्कारिक प्रश्न निर्माण करतात आणि मग ते प्रश्न सोडवण्यासाठी म्हणून शासनाला काही उपाययोजना सुचवतात. हे उपाययोजना सुचवण्यासाठीही एखाद्या आपल्याच हितसंबंधातील संस्थेला त्याचे कंत्राट दिले जाते. अशा संस्था आणि त्यांच्या वरदहस्ताने काम करणारे अभ्यासक तत्पर असतात.

त्या संस्थेने तथाकथित पाहणी अभ्यास करून त्या संदर्भातील अहवाल शासनाला म्हणजेच या यंत्रणेला सादर करायचा. नंतर त्यावर उपाय शोधण्यासाठी पुन्हा एकदा कुणाला तरी त्याचे कंत्राट द्यायचे. ते सगळे अहवाल एकत्र झाल्यानंतर त्याच्यावर शासकीय टिपणी तयार करायची.

मग राज्यकर्त्यांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून या अफलातून कल्पनांना मंजुरी मिळवायची असा सगळा उद्योग सुरू असतो. अर्थात या कल्पना काही केवळ फुकट राबवल्या जात नाहीत. त्यासाठी प्रचंड खर्च केला जातो. त्या खर्चाची जबाबदारी कुणाची याचे उत्तर कोणीच देऊ शकत नाही.

शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या वाल्मी या संस्थेकडून एक अहवाल (वॉटर ऑडिट) राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे आल्याचे सांगितले जाते. या अहवालानुसार राज्यातील लहानमोठ्या अशा सर्व जलसाठ्यांतील १६५ टीएमसी पाण्याचे दरवर्षी बाष्पीभवन होते, असा शोध या लेखापरीक्षणात लावण्यात आलेला आहे.

या बाष्पीभवन होणाऱ्या पाण्यावर सव्वा आठ लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होऊ शकते, असे या लेखापरीक्षण अहवालात म्हटलेले आहे. असा अहवाल आल्यानंतर शासकीय यंत्रणा तत्परतेने पुढील कामाला लागली आहे. हे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे काम आता सुरू झाले आहे.

सर्व पाझर तलाव, लघू पाटबंधारे तलाव, पाटबंधारे तलाव, मोठी धरणे या सर्वांवर एखाद्या विशिष्ट द्रावाचा थर पसरायचा आणि त्याचे बाष्पीभवन रोखायचे असा हा उपाययोजनेचा अफलातून प्रकार आहे. जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हेमंत धुमाळ यांनीच बाष्पीभवनासंदर्भात ही माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे ही केवळ सांगोवांगी माहिती आहे असे आपल्याला म्हणता येत नाही.

कोणताही छोटा-मोठा पाणी प्रकल्प तयार करीत असतानाच त्यात भविष्यात साठणाऱ्या पाण्याचे दहा टक्के बाष्पीभवन होणार हे गृहीत धरलेले असते. बाष्पीभवन ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे. तीच थांबली किंवा थांबवली गेली तर ढग तयार होणार नाहीत आणि पाऊसही पडणार नाही. परंतु बाष्पीभवनाचे एक नवीन वाटावे असे संकट शासकीय यंत्रणेने समोर आणलेले आहे.

किंवा बागुलबुवा उभा करावा असे हे संकट हेतुपूर्वक उभे केले आहे. जलसंपदा विभागात असे अनेक चमत्कार आजपर्यंत झालेले आहेत. काही वर्षांपूर्वी ‘पाझर कर’ असा एक नवीन प्रकार जलसंपदा विभागाने पुढे आणलेला होता. ओढे, नाले, नद्या तसेच पाणी प्रकल्पांचे कालवे आणि त्यातून वाहणारे पाणी यातून काही ठिकाणी थेट सिंचन होते. काही ठिकाणी या वाहत्या प्रवाहाचा विहिरी किंवा काही शेतातील पिकांना अप्रत्यक्ष फायदा होतो.

या वाहत्या पाण्याचा असा फायदा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पाझर कर लागू करण्याचा अफलातून उपाय याच यंत्रणेने शासनाला सुचवला होता. साहजिकच असे काही उत्पन्न विनासायास मिळते आहे, असे पटवून दिले की राज्यकर्ते लगेच होकार देतात. त्यामुळे पाझर कराचा फतवा लगेच निघाला होता. परंतु त्याला शेतकऱ्यांनी राज्यभर प्रचंड विरोध केला परिणामी तो विषय नंतर बाजूला पडला.

वास्तविक सर्व जलप्रवाहातून पाणी वाहत असताना त्यामुळे परिसरातही पाझर सुटावेत. त्यामुळे जमिनीचा ओलावा वाढावा अशीच अपेक्षा असते. ह्या अशा पाझर सुटल्यामुळेच विहिरी, पाझर तलाव यांना सुद्धा पाणी उपलब्ध होते. अशा पाझरून जमिनीला मिळणाऱ्या पाण्यावरही कर बसवणे म्हणजे उद्या हवेवर सुद्धा कर बसवण्याचा प्रकार होईल.

(लेखक जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त अभियंता आहेत.)