Pune News : कृषी पायाभूत सुविधा निधीतून देशात उभारल्या जाणाऱ्या सर्व प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना ‘जिओ टॅगिंग’ सक्तीचे करण्यात आले आहे. टॅगिंग झाल्याशिवाय अनुदान न देण्याचाही निर्णय केंद्राने घेतला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सहसचिव सॅम्युअल प्रवीण कुमार यांनी काढलेल्या एका आदेशानुसार भौगोलिक स्थान निश्‍चिती (जिओ टॅगिंग) बंधनकारक झाली आहे.

केंद्राकडून आतापर्यंत देशभरात कृषी पायाभूत सुविधा निधीतून ६२ हजार ५०० प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. त्यापोटी तब्बल ६८ हजार कोटी रुपयांचे वितरण केले जाणार आहे. या निधीतून गैरव्यवहार होऊ नये, यासाठीच ‘जिओ टॅगिंग’ सक्तीची करण्यात आली आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी पायाभूत निधीतून राज्यात ७ हजार ५८६ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांना बॅंकांनी आतापर्यंत ५ हजार ४४० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यापैकी तीन हजार कोटींहून अधिक कर्ज रकमांचे वाटपदेखील केले आहे.

प्रकल्पाचे जिओ टॅगिंग करण्याची अट लाभार्थ्यावर टाकण्यात आली असली तरी टॅगिंग करून घेण्याची जबाबदारी बॅंकांवर सोपविण्यात आली आहे. टॅगिंग न झाल्यास या योजनेतून मिळणारे अनुदान वितरित केले जाणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्राची आघाडी

टॅगिंगची सक्ती केल्यामुळे बॅंकांचे अधिकारी आता लाभार्थ्याच्या प्रकल्पस्थळांवर जाऊ लागले आहेत. केंद्राने टॅगिंगसाठी कृषिमॅपर नावाचे उपयोजन (अॅप) तयार केले आहे. राज्यातील साडेसहा हजारांहून अधिक प्रकल्पांचे टॅगिंग केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे टॅगिंग उपक्रमात राज्याने आघाडी घेतली आहे. आतापर्यंत ४२०० प्रकल्पांचे टॅगिंग पूर्ण करण्यात आले आहे. २३०० प्रकल्पांचे टॅगिंग करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे.

राज्यात आठ हजार कोटी रुपये देणार

राज्यातील कृषी पायाभूत प्रकल्पांना २०३३ अखेर आठ हजार ४६० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. लक्षांकाच्या तुलनेत आतापर्यंत चार हजार कोटींहून अधिक रकमेचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले आहेत.