Mumbai News : लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी जोरदार प्रहार केल्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने आता चुका सुधारत काही निर्णय घेतले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या अडचणीच्या काळात शांत बसलेले सरकार हे निर्णय आपल्यामुळेच झाल्याचे सांगत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह स्थानिक आमदार आणि नेत्यांमध्ये श्रेयासाठी चढाओढ लागली आहे.
केंद्र सरकारने नुकतेच कांदा निर्यात मूल्य हटविले आहे. तसेच खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविले असून याआधी इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी उठविली आहे. तसेच बी हेवी मोलॅसिसबासून अल्कोहोल निर्मितीवरील बंदीही उठविली आहे. मात्र, आता हे सर्व आपल्या पाठपुराव्यामुळे झाले अशी चढाओढ सरकारमधील तीनही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये लागली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह आमदार, खासदारांनी पाठ थोपटून घ्यायला सुरुवात केली आहे. वास्तविक गेल्या दीड वर्षांपासून शेती क्षेत्र केंद्र सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे भरडत असताना त्याबाबत कुणीही अवाक्षर काढत नव्हते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याला मागणी असतानाही लावण्यात आलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क, किमान निर्यातीची अट, बाजारातील साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी आणि शहरी मतदारांना खूश करण्यासाठी उसाच्या रसापासून इथेनॉलला बंदी, सोयाबीन आणि कापसाचे दर पडल्यानंतर भावांतर योजना आणल्याचा प्रचर करणे आदी बाबींमुळे शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारवर रोष होता. हा रोष मतदानातून बाहेर पडला आणि राज्यात भाजपला सपाटून मार खावा लागला.
तर मित्रपक्षांनाही तोटा सहन करावा लागला. कांदा, कापूस, सोयाबीन आणि ऊसपट्ट्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाला चांगले यश मिळाले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचा कार्यभार भाजपचे ज्येष्ठ नेते पीयूष गोयल यांच्याकडे आहे. मात्र, गोयल यांनी कांदा निर्यातबंदी, निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात अट आदी प्रकरण ज्या असंवेदशीलरीत्या हाताळले त्याचा फटका माजी केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांना सहन करावा लागला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर गोयल यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना सह्याद्री अतिथीगृहावर भेटण्यास बोलवले मात्र, ज्या पद्धतीची चर्चा झाली किंवा केली ते पाहता गोयल यांच्या वर्तणुकीचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर या प्रश्नांची धार अधिक तीव्र होऊ शकते याची जाणीव राज्य सरकारबरोबरच केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. साखर हंगाम संपल्यानंतर केंद्र सरकारने याआधी इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी उठवली. त्यानंतर उसाचा रस व बी हेवी मोलॅसिसपासून अल्कोहोल निर्मितीवर घातलेली बंदी उठवली. या वेळी माजी सहकारमंत्री आणि भाजपचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी आपल्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाल्याचे सांगत माध्यमांना मुलाखती दिल्या. मात्र, ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ अशी स्थिती या निर्णयाची होती. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही निर्णय घेतल्याने धरसोडीच्या धोरणाचा फटका केंद्र सरकारला बसला.
भावांतराचा प्रचार; हाती काहीच नाही
लोकसभा निवडणुकीत कापूस आणि सोयाबीनच्या घसरलेल्या भावाचा मोठा फटका बसण्याची चिन्हे लक्षात घेऊन भाजपने प्रचार सभांमधून भावांतर योजना आणल्याचे सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. वास्तविक सप्टेंबर २०२३ पासून सोयाबीनचे दर पडले होते. कापसाच्या पहिल्या वेच्यापासून दर पडलेले असतील असा अंदाज व्यक्त होत होता. मात्र, मार्चमध्ये आचारसंहिता लागेपर्यंत सरकारला जाग आली नाही. त्यामुळे प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदानाचा विषय मार्गी लागला नाही. आता या विषयाला मंजुरी मिळाली पण ई-पीकपाहणी आणि सात-बारावरील नोंदी असा घोळ सुरू आहे. मात्र, या योजनेचा गाजावाजा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे जोरदार करत आहेत.
कांदा प्रश्नाकडे दुर्लक्ष; श्रेयासाठी मात्र धडपड
गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी भरडला जात आहे. आयात निर्यात धोरणातील धरसोडीमुळे शेतकरी बेहाल झाला आहे. तरीही या प्रश्नाकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले नाही. कांद्याचे दर कोसळ्यानंतर राज्य सरकारीने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेल्या ४० टक्के शुल्कामुळे आणि किमान निर्यातीची अट लावल्याने कांदा उत्पादकांची मोठी कोंडी झाली. कांद्याचे मोठे उत्पादन होऊनही हाती काहीच न आल्याने शेतकरी हवलादील झाला होता, तरीही लोकसभा निवडणुकीत मध्यमवर्गीय आणि शहरी मतदाराला न दुखावण्याचे धोरण स्वीकारत सरकारने या प्रश्नाकडे साफ दुर्लक्ष केले. याबाबतची वस्तुस्थिती राज्यातील काही नेत्यांना माहीत होती. त्यांनी वारंवर केंद्र सरकारकडे मागण्या केल्या मात्र, त्या मागण्यांना केराच्या टोपल्या दाखवल्या. आता मात्र, विधानसभेतही फटका बसू नये यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉलनिर्मिती, कांदा निर्यात शुल्क, ५५० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात बंदी उठवली. या पार्श्‍वभूमीवर अजित पवार गट, शिंदे गट आणि भाजप श्रेय घेण्यात गुंग झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समाजमाध्यमावर माहिती देत मी यासंदर्भात केंद्र सरकारला विनंती केली होती. त्यामुळे किमान निर्यात शुल्क हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती दिली. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कांदा, बासमती तांदळावरील निर्यातमूल्य हटवणे आणि खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले. हे सर्व करावे यासाठी केंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडे वारंवार मागणी केल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.
सोयाबीन, कांद्याचे दर अनेक महिन्यांपासून पडले आहेत. आज जे निर्णय घेतले जात आहेत ते आधीच होणे गरजेचे होते. लोकसभेला फटका बसल्यावर राज्यात नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारला उशिरा जाग आली आहे. मात्र याआधी कांदा निर्यात शुल्क, सोयाबीन हमी केंद्रे सुरू करणे व दरात हस्तक्षेप व अन्य बाबीत जे केंद्र सरकारने निर्णय घेतले व त्यातून जे नुकसान झाले ते कसे भरून काढणार? त्यामुळे आता कसेही निर्णय घेतले तरी सत्ताधारी सरकारला काही फायदा होईल, असे दिसत नाही. कांदा, दुधाबरोबरच कापूस, सोयाबीन उत्पादकांच्या रोषाला सरकारला समारे जावे लागेल, असे दिसतेय.डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा
गेल्या काही दिवसांत केंद्र शासनाने कृषी क्षेत्रासंबंधी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यात कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य ५५० डॉलर प्रतिटन होते ते रद्द केले. कांदा निर्यातीवर आकारण्यात येणारे निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरून घटवून २० टक्के केले. थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मितीबाबत नवे धोरण तयार केले आहे. तसेच सोयाबीनची आधारभूत किमतीने खरेदी करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तेलाच्या आयातीवर २२ टक्के आयात शुल्क आकारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. काही राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यात धोका नको म्हणून सरकार ही पावले उचलत आहे हे स्पष्ट आहे. पण अनेक महिन्यांपासून या निर्बंधांमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले आहे. आपला शेतीमाल कमी दराने विकावा लागला आहे, याची भरपाई कोण करणार? सरकारने या नुकसानीची जवाबदारी घेऊन शेतकऱ्यांना भरपाई द्यायला हवी व या पुढे सरकारने शेतीमाल व्यापारात उठसूठ हस्तक्षेप करणे थांबवावे. आणीबाणीची परिस्थिती असली तरच तात्पुरता हस्तक्षेप अपेक्षित आहे.अनिल घनवट, नेते, शेतकरी संघटना (शरद जोशी प्रणित)
लोकसभा निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांना झटका दिल्यानेच लोकसभा निवडणुकीनंतर शेतमालाबाबतीत सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत केंद्र प्रयत्न करत आहे. साखर कांदा, सोयाबीन याबाबतचे निर्णय खरे तर सहा महिन्यांपूर्वीच घ्यायला हवे होते. शेतकऱ्यांना गृहीत धरून निर्णय प्रलंबित ठेवल्याने याचा मोठा फटका केंद्राला बसला आहे यामुळेच हे निर्णय होत आहेत. काही विधानसभा निवडणुकीत ही सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात रोष आहे हे जाणवल्यानेच आता अनेक शेतीमालांबाबतचे निर्बंध उठवणे, आयात निर्यातीत सुलभता आणणे या विषयीच्या चर्चा सुरू आहेत. अजूनही पूर्ण क्षमतेने केंद्र सरकारने शेतीमाला विषयीचे धोरण स्पष्ट केले नाही. अजूनही राज्यातील सत्ता कायम राखायची असेल तर शेतीमालाविषयी चांगले निर्णय सरकारला घ्यावेच लागतील अन्यथा शेतकरी त्यांचा हिसका दाखवतील.राजू शेट्टी, माजी खासदार
लोकसभा निवडणुकीत बसलेला झटका आणि शेतकरी आंदोलनांचा रेटा, यामुळे केंद्राने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे निर्णय घेतले आहेत. ठिक आहे, ‘देर आये दुरुस्त आये’ असा हा प्रकार मानता येईल. पण अजूनही बरेच धोरणात्मक निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. खाद्यतेलावरील आयात शुल्क २२ टक्क्यांनी वाढवल्याने त्याचा सोयाबीन दरवाढीला फायदा होईल. पण सोयाबीन, कापूस, सूत निर्यातीला प्रोत्साहन देणारे निर्णय हवे आहेत. गेली दोन-तीन वर्षे शेतकरी शेतीमालाच्या भावासाठी झगडतोय. हे निर्णय याआधीच घेता आले असते. आम्ही सातत्याने शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आवाज उठवत आहोत. संपूर्णपणे शेतकरी हितासाठी जोवर तुम्ही धोरणे बदलणार नाही, तोवर आमची रस्त्यावरची लढाई सुरूच राहील.रविकांत तुपकर, शेतकरी नेते, बुलडाणा
गेल्या चार महिन्यांत केंद्राने साखर उद्योगाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले ही बाब खरी असली तरी हा निर्णय घेण्यास थोडा उशीर झाला असेच म्हणावे लागेल. गेल्या वर्षी हंगाम सुरू झाल्यानंतर दोन-तीन महिन्यांनंतर अंदाज पाहून काही नियम शिथिल केले असते तर या निर्णयांचा फायदा गेल्या वर्षीच झाला असता. यंदा किमान येत्या हंगामात तरी साखर कारखान्यांना अपेक्षित इथेनॉल व अन्य उपपदार्थ करायला मिळतील हे दिलासादायक आहे. कोणतेही निर्णय घेताना त्या त्या वेळची परिस्थिती पाहून तातडीने झाल्यास उद्योगालाही आर्थिक दिलासा मिळू शकतो असे वाटते. अजूनही साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढवण्याचा निर्णय गेल्या तीन-चार वर्षांपासून प्रलंबित आहे यावरही तातडीने निर्णय व्हावा अशी अपेक्षा आहे.पी. जी. मेढे, साखर अभ्यासक, कोल्हापूर
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.