Nashik News : शेती हा अर्थव्यवस्थेचा मुख्य भाग आहे. तर शेतकरी आत्मा. त्यामुळे शेतीचे चित्र आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलण्याची गरज आहे. उत्पन्न वाढ करताना शेती उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर दिला जाईल. आता राज्य सरकारच्या वतीने प्रश्‍नांसंबंधी निवेदन देण्याची गरज नाही. ‘तुम्ही दिल्लीत या, बसू, चर्चा करू आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न तातडीने सोडवू,’ असा शब्द केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दिला.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील कृषी विज्ञान केंद्रात ‘किसान सुसंवाद’ कार्यक्रमासाठी शुक्रवारी (ता. ३) मंत्री चौहान हे उपस्थित होते. या वेळी राज्याचे कृषिमंत्री कोकाटे, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, भास्कर भगरे, आमदार हिरामण खोसकर, अटारी (पुणे) संचालक डॉ. एस. के. रॉय, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे, महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, कृषी विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख डॉ. नितीन ठोके आदी उपस्थित होते. या वेळी मंत्री चौहान यांनी शेतकरी, महिला शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक व महिला बचत गटांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

चौहान म्हणाले, की पीकविमा योजनेत यापूर्वी परतावा मिळण्यात अडचणी होत्या. अगोदर व्यक्तिगत पातळीवर नुकसान ग्राह्य धरले जात नसायचे. यात सुधारणा केल्याने वेळेवर परतावा न देणाऱ्या तसेच विलंब करणाऱ्या विमा कंपन्यांना १२ टक्के व्याजदरासह परतावा देण्याच्या सूचना केल्या. तसेच मध्यस्थी काढून रिमोट सेन्सिंगद्वारे थेट आढावा घेऊन खात्यावर देण्याचे नियोजन केले आहे. धोरणांमध्ये सुधारणा केल्याने शेतीचे चित्र बदलत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

कांद्याचा मुद्दा चर्चेत

केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांच्या भेटीदरम्यान कांदा उत्पादन, उत्पादकता, विक्री, बाजारपेठा व सध्याचे दर या बाबत माहिती घेतली. दरम्यान, उपस्थित शेतकरी नेते व आंदोलकांनी कांद्याचा निर्यात शुल्क रद्द करण्यासह एनसीसीएफ व ‘नाफेड’ कांदा खरेदीचा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. या विषयावर बोलताना त्यांनी कांदा निर्यात शुल्क २० टक्क्यांवर आणले आहे. यापुढे देखील शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेऊ, निर्यात शुल्क रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिले.

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या भाषणातील मुद्दे ----

- बटाटा टोमॅटो व कांद्याच्या घरात सुधारणा झाल्यास ओरड करण्याची गरज काय?

- दर पडल्यास राज्य सरकारच्या मदतीने शेतीमाल खरेदी करून देशातील बाजारपेठेत पाठवण्याचा विचार.

- उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी एकच पीक पद्धतीवर अवलंबून न राहता बहुपीक पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणार.

- अनुदानात गैरव्यवहार होत असेल तर त्यात लक्ष घालणार.

- द्राक्षाचे नवनवे वाण देशात उपलब्ध करण्यासाठी किचकट असलेल्या अटी शर्ती बदलून कामात गती आणण्यासाठी प्रयत्न.