Pune News : वाढत्या वीजदरामुळे शीतगृहांचा (कोल्ड स्टोअरेज) व्यवसाय संकटात सापडला असून, हा उद्योग टिकविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मदत करावी, अशी मागणी महा कोल्डस्टोरेज असोसिएशनने नुकतीच (ता. १०) पत्रकार परिषदेत केली.

या पत्रकार परिषदेला महाकोल्ड स्टोअरेज असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकिशोर केंडे, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम नावंदर, सचिव तुषार पारख, उपाध्यक्ष विपिन रेवणकर आदी उपस्थित होते. अन्न सुरक्षा सुनिश्‍चित करण्यासाठी आणि अन्न, शेतीमाल टिकविण्यासाठी शीतगृहे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र हा एक भांडवली खर्चिक उद्योग असून, परतावा मिळण्यास बराच वेळ लागतो.

त्यामुळे बहुउद्देशीय शीतगृह उभारणे राष्ट्रीय हिताचे ठरेल, जेथे विविध अन्न पदार्थ, तसेच शेतीमाल साठवता येईल. मात्र महावितरणने मागील काही वर्षांत वीजदरात मोठी वाढ केली असून, यंदाही तीव्र दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवल्याने ही शीतगृहे चालवणे अवघड झाले झाल्याचे असोसिएशनच्या वतीने सांगण्यात आले.

महाकोल्ड स्टोअरेज असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकिशोर केंडे म्हणाले, की २०१० मध्ये महाराष्ट्र बीज नियामक आयोगाने शीतगृहांसाठी कृषी वीजदर लागू करण्याचा आदेश दिला होता, मात्र, २०१६ मध्ये कृषी इतर नावाने नवीन प्रवर्ग निर्माण करून शीतगृहांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीजदर वाढवला. २०२३ मध्ये आयोगाने पुन्हा दरवाढ करत शीतगृह उद्योगाला मोठा शॉक दिला आणि औद्योगिक दरांच्या जवळपास दर लागू केले. वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या मागणीपेक्षा जास्त दर वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत.

अस्पष्ट नियमांमुळे महावितरणने वेळोवेळी शीतगृहांवर विशेष वीज सवलत मिळू नये, म्हणून मर्यादित व्याख्या लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे शीतगृहमालक आणि अधिकारी वर्गामध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, काही अधिकाऱ्यांकडून चुकीच्या घटनाही पडत आहेत, असे उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम नावंदर यांनी सांगितले.

‘अन्नपदार्थांचे दर वाढतील’

‘‘आम्ही आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती, परंतु त्यांच्याकडून अपेक्षित आदेश मिळाले नाहीत. या वर्षी महावितरणने औद्योगिक वीजदरांपेक्षा जास्त दर लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण उद्योग संकटात सापडला आहे. या दरवाढीमुळे शीतगृहाचे साठवणूक दर वाढतील आणि अन्नपदार्थांची महागाईसुद्धा वाढेल,’’ असे महाकोल्ड स्टोअरेज असोसिएशनचे म्हणणे आहे.