Devendra Fadnavis : राज्यात मागील आठवड्याभरात पूर्व मोसमी पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. त्यामुळे शेती पिकांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसानग्रस्तांचे तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी (ता.२७) बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील पावसाचा आढावा घेतला. तसेच नुकसानग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदतीचे निर्देश दिले. परंतु पंचनामे न करता शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी नेते करत आहेत.

राज्यात रविवारपर्यंत (ता.२५) ३४ हजार हेक्टरवरील शेती पिकांचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. परंतु अति पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची अपेक्षा आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसल्याची टिका शेतकरी नेते करत आहेत. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत राज्यात झालेल्या पावसाचा, धरणातील पाणीसाठ्याचा, पिकांची परिस्थिती आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या यंत्रणांची सज्जता यांचा आढावा घेतला. यावेळी 'सचेत’ प्रणालीच्या माध्यमातून १९ कोटींहून अधिक सतर्कता संदेश नागरिकांना पाठवल्याचं मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सांगितलं.

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रात अत्याधुनिक संवाद व विश्लेषण प्रणाली असलेले कार्यरत असल्याची माहिती सेठी यांनी दिली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मदतीचे आदेश दिले. परंतु शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे अद्यापही संथ गतीने सुरू असल्याचं शेतकरी सांगतात.

आठ जणांचा मृत्यू, दोन जखमी

राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या नागपूर आणि धुळे येथे पथके तैनात असल्याची माहिती प्रधान सचिवांनी या बैठकीत दिली. तसेच नांदेड आणि गडचिरोलीकडे हालचाल सुरु असल्याचं सांगितलं. राज्यात वीज पडणं, भिंत कोसळणं, झाड पडणं व पाण्यात बुडणं अशा दुर्घटनांमुळं आठ जणांचा मृत्यू, तर दोन जण जखमी झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या मृतांच्या कुटुंबीयांना नियमांनुसार मदत त्वरित पोहोचवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 कर्जमाफीचा विसर?

विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. परंतु या आश्वासनाबद्दल ठोस निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्यात शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्जाचा बोजा वाढू लागला आहे. त्यामुळे बँकांकडून नव्याने खरीप पीककर्ज नाकारली जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

अलीकडेच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा विषय मंत्रिमंडळात मांडणार असल्याची ग्वाही दिली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या चार बैठका झाल्या. परंतु अद्यापही शेतकरी कर्जमाफीवर मंत्रिमंडळ बैठक चर्चा झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.