Nagpur Goa Highway : नागपूर -गोवा या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाची मागच्या काही दिवसांपूर्वी अधिसूचना निघाल्याने शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान ८६ हजार कोटींचा प्रकल्प १२ राज्यातून हजारो हेक्टर शेतजमीनीतून जाणार असल्याने अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. याचा विचार करून सरकारने हा प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. यावर आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्वीट करत माहिती दिली आहे. जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय कुठलाही प्रकल्प पुढे नेणार नाही अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ट्वीटमध्ये म्हणाले की, नागपूर- गोवा जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गा विरोधात आंदोलन सुरु आहे. हे सरकार सर्वसामान्य जनतेचे आहे. त्यामुळे जनतेच्या भावनेचा विचार करुनच तसेच त्यांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प पुढे नेला जाईल. कुठलाही प्रकल्प जनतेवर थोपणार नाही अथवा रेटून नेणार नाही.

समृध्दी महामार्ग हा गेमचेंजर प्रकल्प आम्ही जनतेला विश्वासात घेऊनच पूर्ण केला. त्यानुसार या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पात ज्या ठिकाणी विरोध आहे त्याची फेरआखणी करता येईल का, याचाही विचार करीत आहोत. मात्र जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय कुठलाही प्रकल्प पुढे नेणार नाही.

या महामार्गाची घोषणा केल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक शब्दही काढला नव्हता परंतु पश्चिम महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फटका बसल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मवाळ भूमिका घेतली असल्याचे वक्तव्य केल्याचे बोलले जात आहे.

शक्तिपीठसाठी राजू शेट्टी रस्त्यावर उतरणार

राजर्षी शाहू महाराज यांची शतकोत्तर जयंती सरकार साजरी करत आहे, पण ज्या राजाने प्रजेच्या हितासाठी नेहमीच विचार केला त्या राजाच्या शतकोत्तर जयंतीवर्षी सरकार दिलेला शब्द पाळत नाही. सरकारकडून शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन करणार नाही असे सांगण्यात येत आहे. तसेच मंत्र्यांकडून दिशाभूल होत आहे. त्यामुळे २६ जून रोजी शेतकऱ्यांची कैफियत मांडण्यासाठी आम्ही कागलवरून कैफियत यात्रा काढणार असल्याची घोषणा शेट्टी यांनी केली. कागल ते शाहू समाधीस्थळ अशी यात्रा काढण्यात येणार आहे.

तर आम्ही सरकारच बदलू

गेले तीन महिने मूग गिळून गप बसलेले मुख्यमंत्री शेवटी व्यक्त झाले आणि जी भीती शेतकऱ्यांच्या मनात होती ती त्यांच्या वक्तव्यातून बाहेर आली आहे. आता लढाई ही स्पष्ट आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा महामार्ग अप्रत्यक्षरीत्या रेटणार असल्याचेच जाहीर केले आहे. या राज्यात आमदारांची विक्री होते पण शेतकरी आपले इमान आणि आपली जमीन कधीही विकणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी हे जनतेचे सरकार आहे. आम्हाला शेतकऱ्यांना व सामान्य जनतेला हे कंत्राटदारांचे सरकार आहे असे आमचे ठाम मत बनले आहे.

युती सरकार जर आपली धोरणे बदलायला तयार नसतील तर आम्हाला सरकारच बदलावे लागणार आहे हे स्पष्ट आहे. या रस्त्याच्या नियोजनामध्येच मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. ज्यामुळे सरकारलाही आता पाऊल मागे घेणे कठीण बनले आहे हे स्पष्ट आहे. येणाऱ्या काळामध्ये आंदोलनाची तीव्रता वाढवणार आहोत. मंत्र्यांना जिल्हा बंदी करून ते आमच्या जमिनीवर पाय कसे ठेवतात तेच पाहू असे मत कृती समितीचे समन्वयक गिरीष फोंडे यांनी व्यक्त केले आहे.