Agriculture Commissioner Dr. Praveen Gedam Agrowon
ॲग्रो विशेष

Climate Change : वातावरण बदल हा कृषी विभागासाठी चिंतनीय

Agriculture Commissioner Dr. Praveen Gedam : ‘‘वातावरणातील बदल हा विषय गांभीर्याने घेत कृषी विभागाने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविण्यावर भर दिला.

विनोद इंगोले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Nagpur News : ‘‘वातावरणातील बदल हा विषय गांभीर्याने घेत कृषी विभागाने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविण्यावर भर दिला. त्याचे सकारात्मक परिणाम समोर आले असून पहिल्या टप्प्यात अंमलबजावणी झालेल्या कामाचे जागतिक बॅंकेने देखील कौतुक केले आहे,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्‍त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली.

राज्यस्तरीय कार्यशाळेच्या निमित्ताने डॉ. गेडाम हे दोन दिवसाच्या नागपूर दौऱ्यावर होते. या वेळी त्यांनी ‘ॲग्रोवन’शी संवाद साधला. श्री. गेडाम म्हणाले, ‘‘हवामान अनुकूल शेतीपध्तीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने गेली सहा वर्षे पोकरा राबविण्यात आला. ‘पोकरा’तून २०१९ पासून शून्य मशागत शेती पद्धतीवर काम सुरु करण्यात आले.

छत्रपती संभाजी नगर विभागात २२०० हेक्‍टरवर आता शून्य मशागतीच्या माध्यमातून शेती होत आहे. १९ जिल्ह्यांतील तीन हजारांवर शेतकऱ्यांनी या शेतीपध्दतीविषयी जाणून घेतले. वातावरण बदलाच्या अनुषंगाने आंतरमशागतीच्या पद्धतीत बदल गरजेचा आहे. ‘पोकरा’तून यासह अनेक बाबींवर काम करण्यात आले.’’

‘‘पाण्याचा संतुलित वापर व्हावा, याकरिता ठिबक तसेच नैसर्गिक शेती यावरही काम झाले. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतून अनेक ठिकाणी सेंद्रिय कर्ब वाढीस लागल्याचे निरीक्षण आहे. त्याचे दृष्य परिणाम येत्या काळात समोर येतील. असे असले तरी या कामाची दखल घेत जागतिक बॅंकेने देखील प्रकल्पाचे कौतुक केले आहे. त्यावरूनच हा प्रकल्प प्रभावीपणे आणि यशस्वीपणे राबविला गेला, हे सिद्ध होते. सिट्रस इस्टेटच्या अंमलबजावणीबाबतही कृषी विभाग गंभीर असून आचारसंहितेनंतर त्यावर अधिक जोर देत काम होईल,’’ असेही डॉ. गेडाम यांनी सांगितले.

‘नुकसानीच्या प्रमाणातच पीकविमा भरपाई’

राज्यात पीकविमा भरपाईच्या मुद्यावरुन शेतकरी आणि विमा कंपन्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता. यावर्षी पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीत बदल करणार का ? अशी विचारणा केली असता श्री. गेडाम यांनी शक्‍यता फेटाळली. नुकसान झाले त्या प्रमाणात पीकविमा कंपन्यांकडून सर्वदूर भरपाई देण्यात आली आहे. भरपाईवरुन काही ठिकाणी वाद झाले, परंतु असे प्रकार थेट जनतेशी संबंध असलेल्या योजनांमध्ये होतच असतात, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संबंधित हा विषय असल्याने त्यांनी त्यांच्यास्तरावर देखील निर्णय घेत कंपन्यांना भरपाई देण्यास बाध्य केले.

...तर बियाणे तुटवडा भासणारच

‘‘राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून काही विशिष्ट वाणांचीच मागणी होत आहे. बीजोत्पादनातून अपेक्षित बियाण्याची उपलब्धता झाली नसेल तर तुटवडा भासणारच आहे. मात्र सर्वच कंपन्या दर्जेदार बियाण्यांची निर्मिती करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी देखील एकाच वाणाचा अट्टहास न धरता इतर कंपन्यांचे बियाणे खरेदी केल्यास तुटवड्याची स्थिती निर्माण होणार नाही,’’ असेही श्री. गेडाम म्हणाले.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Garlic Rate : लसणाची आवक घटल्याने दर तेजीतच

Forest Fire : वणवे नियंत्रणासाठी जनजागृती करण्याची गरज

Sugarcane Labor Migration : निवडणूक संपताच ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतर

Sugarcane FRP : मंडलिक साखर कारखाना इतरांच्या बरोबरीने दर देणार

Milk Rate : देशातील दूध उत्पादनात ४ टक्के वाढ; केंद्रीय मंत्र्यांची माहिती

SCROLL FOR NEXT