Nagpur News : ‘सिट्रस इस्टेट’च्या कामाला मनुष्यबळाअभावी गती मिळत नसल्यामुळे संत्रापट्ट्यातील बागायतदारांसाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला हा प्रकल्प गेल्या पाच वर्षांत तसूभरही पुढे सरकला नाही. त्यामुळेच कृषी आयुक्‍तालयस्तरावरून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा प्रस्तावित असून, त्याकरिता संबंधित जिल्ह्यांतूनच सूचना मागविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पंजाबमध्ये संत्रा बागायतदारांना लागवड ते विक्री अशा विविध टप्प्यांवर मार्गदर्शनाच्या उद्देशाने गेल्या काही वर्षांपासून सिट्रस इस्टेट ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. लिंबूवर्गीय पिकातील कृषी विद्यापीठासह खासगी तज्ज्ञांच्या सशुक्‍ल सेवा घेत त्यांच्या माध्यमातून संत्रा बागायतदारांना या ठिकाणी तांत्रिक विषयांवर माहिती दिली जाते.

त्यासोबतच ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि बाजारपेठेबाबतही मार्गदर्शनावर भर दिला गेला आहे. त्यामुळेच या भागात उत्पादित किन्नो जातीच्या संत्रा फळांना बाजारपेठ आणि चांगला दरही मिळतो. या फळांची उत्पादकता देखील अधिक आहे.

त्याचधर्तीवर महाराष्ट्रातही २०१९ मध्ये सिट्रस इस्टेटवर काम करण्याचा निर्णय झाला. याच वर्षी शासन आदेश काढण्यात आला. परंतु २०२० मध्ये १ कोटी पाच लाख रुपयांच्या तरतुदीसह प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. या अंतर्गत होणाऱ्या कामाच्या संनियंत्रणासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अध्यक्ष असलेल्या संस्थेची नोंदणी करण्यात आली.

संस्था नोंदणी कायद्याचा याकामी वापर करण्यात आला. विदर्भातील चार सिट्रस इस्टेटकरिता समित्यांची स्थापना झाली असली तरी याचे कामकाज हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या माध्यमातून होणार आहे. कृषी विभागातील वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्याची या पदावर नियुक्‍ती करावी, असे शासन निर्देश आहेत.

मात्र रिक्‍तपदांचा मोठा अनुशेष असलेल्या कृषी विभागाला गेल्या पाच वर्षांत अशा सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करता आली नाही. नागपूर, वर्धासह इतर जिल्ह्यांतील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी देखील सिट्रस इस्टेटच्या उभारणीकडे दुर्लक्ष केले. त्याच्या परिणामी हा प्रकल्प गेल्या पाच वर्षांत तसूभरही पुढे सरकला नाही. त्याच्याच परिणामी त्याचा काही एक उपयोग संत्रा बागायतदारांना होत नसल्याचे चित्र आहे.

मंडळ अधिकाऱ्यांची होणार नियुक्‍ती

वर्ग दोन दर्जाचा कृषी अधिकारी सिट्रट इस्टेटमध्ये मुख्य कार्यकारी पदावर आहे. परंतु रिक्‍तपदांअभावी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती गेल्या पाच वर्षांत शक्‍य झाली नाही. त्याचा परिणाम सिट्रस इस्टेटच्या अंमलबजावणीवर झाला आहे. त्यामुळे आता कृषी अधिकारी किंवा मंडळ अधिकारी यांच्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा प्रभार देण्याचा प्रस्ताव कृषी आयुक्‍तालयांच्या विचाराधीन आहे.