Amravati News : अमरावती ः रब्बी हंगामात सीबिलची अट घालत शेकडो शेतकऱ्यांना पीककर्जापासून वंचित ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामात निर्धारित उद्दिष्टांच्या ३० टक्के पीककर्ज वाटप होऊ शकले. ७४ हजार ७६० पात्र शेतकऱ्यांपैकी केवळ ८ हजार १६१ शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकले आहे. ६६ हजार ५९९ शेतकऱ्यांपर्यंत कर्ज वितरण पोहचू शकलेले नाही. राष्ट्रीय बॅंकांनी सर्वाधिक ३६ टक्के वितरण ७ हजार ७११ शेतकऱ्यांना केले.

यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी ७४ हजार ७६० शेतकऱ्यांसाठी ५०० कोटी रुपये कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट जिल्हास्तरीय समितीने निर्धारित करून दिले आहे. बहुतांश शेतकरी खरीप हंगामातच पीककर्ज घेतात. त्या तुलनेत रब्बीतही संख्या कमी राहते. मात्र यंदा पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांपेक्षा अतिशय कमी शेतकऱ्यांना कर्ज वितरित झाले आहे.

राष्ट्रीय बॅंकांसह खासगी व ग्रामीण बॅंका रब्बी हंगामात कर्ज वितरण करते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक या हंगामात कर्ज वाटप करीत नसल्याने ३५ हजार शेतकरी वंचित राहिले आहेत. त्यांच्यासाठी या बॅंकेला ८० कोटींच्या कर्ज वितरणाचे उद्दीष्ट होते. राष्ट्रीय बॅंकांनी ३४ हजार ५५० पैकी ७७११ शेतकऱ्यांना तर खासगी बॅंकांनी ३७१० पैकी ४१५ व ग्रामीण बॅंकांनी १५०० पैकी केवळ ३५ शेतकऱ्यांना कर्ज वितरित केले आहे.

कर्ज वितरणाची माहिती देण्यास अग्रणी बॅंकेकडून नकारघंटा वाजविली जाते. सहकार विभागालाही नियमित माहिती दिल्या जात नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दम भरल्यानंतरही कर्ज वितरणाची गती मंद ठेवण्यात येते. गुन्हे दाखल करण्याची वेळ अनेकदा जिल्हाधिकाऱ्यांवर आली आहे.
 

रब्बी हंगामात दरवर्षीच कमी वितरण
रब्बी हंगामात दरवर्षीच कर्ज वितरणाचे प्रमाण अल्प राहिले आहे. गत वर्षी (२०२३-२४) ५०० कोटींचे उद्दीष्ट होते. त्यातुलनेत १८९.९२ कोटींचे कर्ज वितरण झाले होते. त्याची सरासरी ३८ टक्के होती. एकूण १४ हजार ६९४ शेतकऱ्यांना कर्ज वितरित झाले होते, तर यंदा एक ऑक्टोबरपासून ३१ डिसेंबरपर्यंत आठ हजार १६१ शेतकऱ्यांना १४७.५२ कोटींचे कर्ज वितरित झाले आहे. हे प्रमाण ३० टक्के इतके आहे.