Kolhapur News : कोल्हापूरसह इतर १२ जिल्ह्यांतील शेतकरी हे गोवा ते नागपूर या ८०५ किलोमीटरच्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात गेले चार महिने आंदोलन करत आहेत. हा महामार्ग रद्द करावा, अशी त्यांची मागणी आहे; परंतु या बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता थेट महामार्गास केवळ तोंडी स्थगिती देत फेररचना करतो, असे समाजमाध्यमांवरून जाहीर केले आहे.

त्यांनी महामार्ग रद्द करण्याबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यांनी हा महामार्ग रद्दचा आदेश घेऊनच कोल्हापुरात यावे, अन्यथा त्यांच्या दौऱ्यावेळी मंगळवारी (ता. २०) निदर्शने करू, असा इशारा शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीने दिला आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग ही मुख्यमंत्र्यांची ‘लाडका कंत्राटदार’ योजना आहे. कर्जबाजारी झालेला हमीभाव न घेणारा महापुराने पिचलेला असा हा गरीब शेतकरी मुख्यमंत्र्यांना लाडका नाही काय? ही गोष्ट असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच कोल्हापुरात मंत्र्यांना बंदी जाहीर केली आहे.

त्यामुळे तत्काळ मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात चर्चा करून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा आणि मगच कोल्हापूरला यावे, असा इशारा गिरीश फोंडे, शिवाजी मगदूम, सम्राट मोरे, शिवाजी कांबळे, विक्रांत पाटील-किणीकर यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

 मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांचा निषेध

मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री फडणवीस यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर विविध शासकीय यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापुरातील ज्या गावांमध्ये जाणार आहे तेथे स्थानिक पोलिस स्टेशनमधून गावातील शेतकऱ्यांना फोन करून गावातील किती शेती क्षेत्र शक्तिपीठ महामार्गात जाणार आहे, याची माहिती पोलिसांकडून घेतली जात आहे.

ही बाब निषेधार्ह आहे. तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी ही यंत्रणा असताना निव्वळ शेतकऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी पोलिसांकडून ही माहिती शेतकऱ्यांना विचारली जात आहे. त्यामुळे सरकारने तत्काळ पोलिसांकडून शेतकऱ्यांवर दबाव आणणे बंद करावे, असा इशारा समितीने दिला आहे.