Kolhapur News: ‘‘शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय होणार नाही. किंबहुना तो कोणावरही लादला जाणार नाही,’’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली असल्याचे स्पष्टीकरण, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

कोल्हापुरात मंत्री मुश्रीफ यांना पत्रकारांनी शक्तिपीठ महामार्गाबाबत विचारले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये शक्तिपीठ महामार्गाबद्दल तीन विषय होते. एक म्हणजे शक्तिपीठला मान्यता देणे. दुसरा शक्तिपीठ रस्त्याच्या खर्चासाठी बारा हजार कोटी निधी उभारणीला मान्यता देणे आणि त्यासाठी कर्ज उभारणे.

तिसरा विषय होता तो म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूमी संपादनाची रद्द केलेली कारवाई पुनर्स्थापित करण्याचा. पहिले दोन विषय मंजूर झाले आणि तिसऱ्या विषयाबद्दल पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि मी, आम्ही भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. आम्ही सांगितले आहे, की कोल्हापूर जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. येथील शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, ते अतिशय जिद्दीने शेती करतात.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील क्षेत्र बागायती असून, या जमिनी शेतकऱ्यांचे काळीज आहेत. त्यामुळे या जमिनी सहजासहजी द्यायला शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी फक्त कोल्हापूर जिल्ह्यातील जमीन संपादनाची अधिसूचना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रद्द करण्यासाठी आम्हा सर्वच लोकप्रतिनिधींना मोठे सहकार्य केले होते.

१ जुलै रोजी १२ जिल्ह्यांत ‘महामार्ग रोको आंदोलन’

मुंबई : शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भात राज्य शासनाच्या भुमिकेनंतर बाधित शेतकऱ्यांची राज्यव्यापी ऑनलाइन बैठक पार पडली. या बैठकीला खासदार विशाल पाटील, आमदार विश्वजित कदम, आमदार कैलास पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी तसेच शिवसेनेचे विजयराव देवणे, कॉ. गिरीश फोंडे, यांच्यासह १२ जिल्ह्यांतील अनेक बाधित शेतकरी सहभागी झाले. आजच्या बैठकीमध्ये ही लढाई रस्त्यावरची असून ती रस्त्यावरच लढली पाहिजे असा ठराव झाला. त्यानुसार कृषी दिनी म्हणजेच मंगळवार १ जुलै रोजी १२ जिल्ह्यांत ‘महामार्ग रोको आंदोलन’ करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा

सोलापूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शक्तिपीठ महामार्गाला पाठिंबा आहे, अशी माहिती पक्षाचे नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. या महामार्गासाठी शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदला हवा असल्यास मागावा, आम्ही त्यासाठी पुढाकार घेऊ, सरकारकडे बाजू मांडू, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. पण शेतकऱ्यांचा विरोध नेमका का आहे, हा मार्ग खरंच गरजेचा आहे का, असे विचारले असता त्यांना उत्तर देता आले नाही.