Akola News : राज्यात रासायनिक खतांची लिंकिंग हा विषय शेतकऱ्यांसह विकेत्यांसाठीही नाकीनऊ बनत चालला आहे. शेतकऱ्यांना गरज नसताना काही विक्रेते लिंकिंगशिवाय खते द्यायला तयार नाहीत. दुसरीकडे विक्रेत्यांनाही कंपन्यांकडून लिंकिंग करूनच पुरवठा होत असल्याचा दावा केला जात आहे. शेतकरी सहजपणे युरिया किंवा संयुक्त खतांसमवेत पुरवठा झालेली लिंकिंग खते घ्यायला तयार होत नाहीत.

परिणामी विक्रेते आता कंपन्यांनी लिंकिंग बंद न केल्यास खतांची खरेदी बंद करण्याच्या विचारात आहेत. खरिपाच्या तोंडावर हा विषय गंभीर वळण घेण्याची शक्यता आहे. याबाबत महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईड्स सीड्स डीलर्स असोसिएशनने राज्यातील सर्व जिल्हा संघटनांना पत्रसुद्धा लिहिले आहे. यावर ३० एप्रिलनंतर ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

याबाबत संघटनेने म्हटले आहे, की राज्यात गेली ४-५ वर्षे राज्याच्या कृषी विभागाची मान्यताप्राप्त रासायनिक खते उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांकडून खत विक्रेत्यांना युरिया व संयुक्त खतांच्या पुरवठ्यासमवेत विक्रेत्याची मागणी नसतानाही इतर खते लिंकिंग पद्धतीने पाठविण्यात येतात. लिंकिंग पद्धतीने पुरवठा झालेली खते शेतकरी खरेदी करीत नसल्यामुळे विक्रेत्यांकडे या मालाचा साठा मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर अनिष्ट परिणाम होत आहे.

खतामधील लिंकिंग पद्धती बंद होण्याबाबत माफदा संघटनेकडून गेली तीन-चार वर्षे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कृषिमंत्री तसेच राज्याचे प्रधान कृषी सचिव व कृषी आयुक्त व निविष्ठा व गुणनियंत्रण कृषी संचालकांची अनेकवेळा भेट घेऊन व लेखी निवेदने देत विनंती करण्यात आली. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी २९ जानेवारी रोजी मुंबईत सह्याद्री अतिथिगृहावर रासायनिक खत उत्पादक व पुरवठा कंपन्यांचे प्रमुख व माफदा पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेत खतामधील लिंकिंग त्वरित बंद करण्याबाबत सर्व कंपन्यांना समक्ष सूचना दिल्या. परंतु आजही खतामधील लिंकिंग बंद झालेले नाही.

खतामधील लिंकिंग बंद होण्याबाबत प्रधान कृषी सचिव व कृषी आयुक्त यांच्या उपस्थितीत पुणे कृषी आयुक्तालयात सोमवारी (ता. २१) कृषी संचालक निविष्ठा व गुणनियंत्रण यांनी ‘साथी’ पोर्टल अंमलबजावणीसंबंधी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत, माफदा संघटनेकडून खतामधील लिंकिंग बंद होत नसल्याबाबत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तसेच खतामधील लिंकिंगसह इतर अडचणीबाबतचे लेखी निवेदन देण्यात आले आहे.

कृषिमंत्री व राज्याच्या कृषी विभागाच्या प्रमुख अधिकारी स्तरावरून सूचना देऊनही रासायनिक खते कंपन्यांकडून खतामधील लिंकिंग बंद होत नसल्यामुळे व लिंकिंग बंद होण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाकडून कंपन्यांविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे, आता आपल्या माफदा संघटना व राज्यातील जिल्हा संघटना यांच्यास्तरावरून कठोर निर्णय घेतल्याशिवाय लिंकिंग बंद होणार नाही, या मतापर्यंत संघटना पोहोचल्या आहेत.

जिल्हा, तालुका संघटनांची मते मागवली

रासानिक खते उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांकडून खतामधील लिंकिंग बंद होत नसल्यामुळे याबाबत पुढील कार्यवाहीसंबंधी माफदा संघटना पदाधिकारी व सल्लागार तसेच जिल्हा संघटनांचे अध्यक्षांची सविस्तर चर्चा झाली. कंपन्याकडून खतामधील लिंकिंग बंद होईपर्यंत राज्यातील सर्व विक्रेत्यांनी रासायनिक खतांची खरेदी बंद करण्याची कार्यवाही करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा संघटनांच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील जिल्हा व तालुका संघटना पदाधिकारी व विक्रेत्यांची बुधवारपर्यंत (ता. ३०) तातडीने एकत्रित सभा घ्यावी. त्यामध्ये खालीलप्रमाणे विषयांबाबत चर्चा करून जिल्हा संघटनेचा एकमुखी निर्णय, ठराव करावा, असे सूचविण्यात आले आहे.