Solapur Sand News : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) निर्बंधानुसार पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर १० जून ते ३० सप्टेंबर या काळात वाळू उपसा करण्यावर निर्बंध आहेत. पण, आपत्ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना ते निर्बंध लागू नाहीत.

पर्यावरण विभागाची परवानगी घेऊन निर्बंधाच्या काळात देखील वाळू उपसा करता येणार आहे. त्यामुळे आता जूनअखेर लाभार्थींना नवीन धोरणानुसार वाळू मिळण्याची शक्यता आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात १५ जूननंतर नव्हे तर परतीचाच पाऊस मोठा पडतो. त्यामुळे उद्या (सोमवारी) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाल्यानंतर जिल्ह्यात ज्याठिकाणी वाळू अतिरिक्त झाल्याने पूर परिस्थिती उद्‌भवू शकते, अशा ठिकाणची वाळू काढली जाणार आहे.

त्याला ‘एनजीटी’चे निर्बंध लागू असणार नाहीत, असा दावा जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने तशी ठिकाणे निश्चित केली आहेत.

संभाव्य आपत्तीचा अंदाज घेऊन आता त्या ठिकाणाहून पर्यावरणाची मान्यता घेऊन वाळू काढली जाणार आहे. गट निश्चिती करून आठ-दहा दिवसात निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यानंतर मक्तेदार निश्चित केल्यानंतर वाळू उपसा करून डेपो तयार केले जातील. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने चळे (ता. पंढरपूर), भंडारकवठे (ता. दक्षिण सोलापूर) व खानापूर (ता. अक्कलकोट) येथील ठिकाणे निश्चित केली आहेत.

पालकमंत्र्यांचे निर्देश व ‘एनजीटी’सह पर्यावरण विभागाच्या निर्बंधांचा विचार करून कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे जूनअखेर लाभार्थींना मागणीनुसार वाळू मिळणार आहे. पण, जलसंपदा विभागाने सुचविलेल्या ठिकाणांमध्ये खूपच कमी प्रमाणात वाळू असल्याने लाभार्थींना किती वाळू मिळणार हे अजून निश्चित झालेले नाही.

अट्टहास पालकमंत्र्यांचा अन्‌ कसोटी प्रशासनाची

राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी वाळूसंदर्भातील नवीन धोरण जाहीर केले. १ मेपासून राज्यातील सर्वच लाभार्थींना सहाशे रुपये ब्रासप्रमाणे वाळू मिळेल, अशी ग्वाही दिली आणि तसा शासन निर्णय देखील निघाला. पण, ज्या सोलापूर जिल्ह्याचे ते पालकमंत्री आहेत, त्याच जिल्ह्यात एकाही व्यक्तीला नवीन धोरणातील वाळूचा कण देखील मिळालेला नाही.

या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार उद्या (सोमवारी) प्रभारी जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (जलसंपदा) अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे.