Pune News : राज्य सरकरानं युवकांसाठी आणलेल्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीत बदल केला आहे. या शासन निर्णयानुसार प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांसाठी उपस्थितीनुसारच विद्यावेतन आणि प्रशिक्षण कालावधीत विमासंरक्षण दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर या योजनेत सहभागी होणाऱ्या आस्थापनांसाठी देखील काही बदल करण्यात आले आहेत. याबाबतच शासन निर्णय सोमवारी (ता. ९) जारी करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीत बदल करणारा नवा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. या शासन निर्णयाप्रमाणे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतंर्गत प्रशिक्षणार्थी उमेदवाराला उपस्थितीनुसारच विद्यावेतन दिले जाणार आहे. तसेच उमेदवाराला प्रशिक्षण कालावधीत विमासंरक्षण दिले जाणार आहे. मात्र याबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येईल, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आस्थापनांच्या नियमांत काही बदल

तसेच यावेळी आस्थापनांच्या नियमांत काही बदल करण्यात आले आहेत. आता आस्थापनांना ईपीएफ (EPF), ईएसआईसी (ESIC), जीएसटी (GST), निगमन प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation), उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (Department for Promotion of Industries and Internal Trade (DPIIT)) यांच्याकडील नोंदणी प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. त्याचबरोर केंद्र शासनाचे उद्योग उद्यम/उद्योग आधार यांच्याकडील नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत देखील देणे बंधनकारक असणार आहे. तर नव्या आदेशाप्रमाणे वरील पैकी किमान एक प्रमाणपत्र उद्योजकता आणि कौशल्य विकास विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थाळावर आस्थापनांना अपलोड करावे लागणार आहे.

प्रशिक्षणार्थी उमेदवार किती?

आस्थापनांना प्रशिक्षणासाठी मनुष्यबळाच्या १० टक्के, सेवा क्षेत्र २० टक्के प्रशिक्षणार्थी उमेदवार म्हणून घेता येतील. केंद्र सरकार, राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, उद्योग, महामंडळे, ग्रामपंचायत वगळता इतर स्थानिक स्वराज संस्थांना मंजूर पदाच्या ५ टक्के प्रशिक्षणार्थी उमेदवार म्हणून घेता येतील.

सरकारी कार्यालयांसाठी प्रशिक्षणार्थी उमेदवार

तर शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांसाठी ही संख्या २० असून ग्रामंपचायतीत, गावातील कृषी सहकारी सोसायटींना १ उमेदवार घेता येणार आहे. विशेष बाब म्हणजे शासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये देखील शिक्षक, शिक्षकेत्तर प्रशिक्षणार्थी उमेदवार घेता येणार आहे. उद्यम आधार / उद्योग आधार आस्थापनांमध्ये मनिष्यबळ १० पेक्षा कमी असल्यास १, मनिष्यबळ असल्यास २० पर्यंत २ आणि २० पेक्षा जास्त सदस्य असल्यास १० टक्के प्रशिक्षणार्थी उमेदवार नेमता येतील.

स्टार्टअपमध्ये देखील उमेदवारांना संधी

स्टार्टअपमध्ये देखील अशाच प्रकारे उमेदवारांना घेता येणार असून १० पेक्षा कमी मनुष्यबळ असल्यास २ प्रशिक्षणार्थी उमेदवार घेता येतील. तर मनिष्यबळ असल्यास २० पर्यंत ४ आणि २० पेक्षा जास्त सदस्य असल्यास २० टक्के प्रशिक्षणार्थी उमेदवार नेमता येतील.

किती मिळणार मानधन?

अर्धसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिला, युवक आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या. महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना तर युवकांसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची घोषणा केली. या योजनेतून नुकतेच शिक्षण पूर्ण केलेल्या युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तर योजनेतून बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६ हजार, आयटीआय आणि पदविकाधारकांना ८ हजार आणि पदवी उतीर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये दिले जाणार आहेत.