Yavatmal News : यवतमाळ ः ओटीएस आणि कर्जमाफी हे शासनस्तरावरून राबविणाऱ्या उपक्रमाचाच भाग आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या कर्जवितरणाशी संबंधित सीबिल स्कोअरवर होणार नाही, या बाबतची दक्षता घेत तसे निर्देश बॅंकांना देण्यात यावे, अशी मागणी लघू उद्योग भारतीचे प्रदेश संघटक रामेश्‍वर बिचेवार यांनी केली आहे.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन हे यवतमाळ दौऱ्यावर असताना त्यांनी या भागातील प्रयोगशील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या वेळी राज्यपालांशी चर्चा करताना पीककर्जाशी संबंधित सीबिलचा मुद्दा बिचेवार यांनी उपस्थित केला. उद्योगांच्या बाबतीत कर्ज वितरणाकरिता बॅंकांचे मुक्‍त धोरण आहे. परंतु शेतीवर मोठ्या घटकाची अवलंबिता असताना त्यांना मात्र थोड्या कर्जासाठी नाहक छळले जाते, असा आरोप बिचेवार यांनी केला.

थकीत कर्ज असल्यानंतर हे कर्ज धोरणानुसार माफ झाल्यास त्याचा विचार सीबिल बाबत होत नाही. अशा कर्जाला बॅंकांकडून थकीत कर्जच मानले जाते. काही शेतकरी थकीत कर्जाचा भरणा बॅंकांसोबत चर्चा करुन ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) पद्धतीने करतात. ही प्रक्रिया देखील बॅंकांकडून मान्य होत नाही.

पीककर्ज, त्यासाठीच्या सिबील स्कोअरची मागणी आणि शेतीपंपाकरिता तत्काळ वीज जोडणी असे मुद्दे राज्यपालांसमोर मांडण्यात आले. त्यांनी देखील या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी पुढाकार घेणार असल्याचे सांगितल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. - रामेश्‍वर बिचेवार, प्रदेश संघटक, लघू उद्योग भारती, भारत.