Kolhapur News : नॉन बासमती तांदळावर निर्यात बंदी, कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्यानंतर केंद्र सरकारची आता साखरेवर वाकडी नजर पडण्याची शक्यता आहे. येणाऱ्या हंगामात साखर उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे केंद्र यंदाच्या हंगामात साखर निर्यातीला परवानगीच न देण्याच्या पवित्र्यात आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशात महागाईचा भडका उडू नये, यासाठी आता साखर कचाट्यात सापडण्याची दाड शक्यता आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून हळूहळू वाढणाऱ्या निर्यातीला यंदा पूर्णपणे ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. यंदा साखर निर्यात झाली नाही तर देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर घसरण्याची भीती आहे. जागतिक बाजारात साखरेचे दर उच्चांकी पातळीवर असताना केंद्राने निर्यात बंदी लादली तर साखर कारखान्यांची अवस्था केविलवाणी होईल. साखर जागतिक बाजारपेठेत न गेल्याने भारताने दोन वर्षांपूर्वी निर्माण केलेला दबदबा यंदाच्या हंगामात दिसणार नाही, अशी शक्यता आहे.

गेल्या हंगामापासून साखरेच्या उत्पादनात घट होत आहे. गेल्या वर्षी हंगामाच्या प्रारंभीच ५० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी केंद्राने दिली होती. पण त्यानंतर झपाट्याने उत्पादनात घट झाली. हे लक्षात येताच केंद्राने निर्यातीला परवानगी देण्याचा विचारही केला नाही. यंदाही साखर उत्पादनाबाबत फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. ऊस पट्ट्यात चांगला पाऊस न झाल्याने उसाची वाढ खुंटली आहे. यामुळे साखर उत्पादनात घट होईल.

यंदाचे साखर उत्पादन ३१० ते ३३० लाख टनांपर्यंत असेल, असा अंदाज आहे. परिणामी, देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची पुरेशी उपलब्धता करण्यावर केंद्राचा भर राहील. ‘‘पहिल्यांदा हेच आव्हान केंद्रापुढे असल्याने येणाऱ्या हंगामात निर्यातीचा विचार आम्ही करणार नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कितीही दरवाढ झाली तरी देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर संतुलित ठेवण्यास प्राधान्य असेल,’’ असे केंद्रीय सूत्रांनी सांगितले. प्रत्यक्षात उत्पादन सुरू झाल्यानंतर जादा उत्पादन झाले तरच निर्यातीचा विचार होऊ शकतो. सध्याचे अंदाज पाहता आम्ही सध्या तरी परवानगी देण्याचा विचार केलेला नाही, असेही सूत्रांनी सांगितले.

साखर उद्योग, कारखानदारामंध्ये असंतोष

केंद्राच्या या संभाव्य शक्यतेवर साखर उद्योगातून मोठी नाराजी व्यक्त होत आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला निर्यातीने मोठा आधार दिला. १०० लाख टनांहून अधिक निर्यात दोन वर्षांपूर्वी झाली. याचा फायदा कारखान्यांना झाला. गेल्या वर्षीही ५० लाख टनांची साखर निर्यात झाली. येणाऱ्या हंगामात मात्र केंद्र निर्यातीला परवानगी देण्याच्या विचारात नसल्याने कारखानदारांत असंतोष आहे.

गेल्या पाच वर्षांतील निर्यातस्थिती

२०१७ - १८ ला देशातून केवळ ६ लाख टन साखर निर्यात झाली होती. देशांतर्गत बाजारात आंतरराष्ट्रीय बाजारापेक्षा जादा दर असल्याने साखरेची निर्यात फारशी होत नव्हती. पण अतिरिक्त साखरेचा धोका टाळण्यासाठी केंद्राने प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देऊन साखर निर्यातीला परवानगी दिली. यामुळे २०१८-१९ मध्ये ती ३८ लाख टनांवर गेली.

यानंतर प्रत्येक वर्षी यात वाढच होत गेली. २०१९-२० मध्ये ६० लाख, २०२०-२१ मध्ये ७०, तर २०२१-२२ मध्ये इतिहासातील उच्चांकी ११० लाख टनापर्यंत गेली. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२२-२३ ला ६० लाख टनांपर्यंत निर्यात झाली. हंगामाच्या उत्तरार्धात निर्यात परवानगीचा शब्द देऊनही केंद्राने पुन्हा परवानगी देणे टाळले.