Kolhapur News : देशाच्या इथेनॉल उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकार मक्याच्या उत्‍पादनाला अधिक महत्त्व देत आहे. मक्‍याच्या संशोधनासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केंद्राने केली आहे.

इथेनॉल उत्पादनाबाबत उसावर असणारे अवलंबित्व कमी करणे हा प्रमुख उद्देश केंद्राचा आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्राने मक्याला पसंती देण्याचे ठरविले आहे. मक्यावरील संशोधन व प्रसारासाठी २४ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

इथेनॉल उद्योगांच्या पाणलोट क्षेत्रात मका उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय मका संशोधन संस्थेसाठी (आयआयएमआर) १५ कोटी ४६ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. ही रक्कम संस्थेद्वारे १६ राज्यांतील ७८ जिल्ह्यांच्या १५ पाणलोट क्षेत्रात मक्याच्या उत्‍पादन वाढीसाठी वापरण्यात येईल.

मका संशोधन संस्थेने कमी पाण्यामध्ये लवकर येणाऱ्या मक्‍याचे वाण शोधावे. त्‍याची लागवड संबंधित भागात करावी व मका उत्‍पादन वाढवावे, अशी या मागची भूमिका आहे. संशोधन संस्थेतील शास्‍त्रज्ञांना वाण संशोधन युद्धपातळीवर करण्यास सांगितले आहे. संकरित मक्‍याचे संशोधन वाढविण्‍यासाठी ५ कोटी ३२ लाख रुपये देण्‍यात येणार आहेत. ३ कोटी ७३ लाख रुपयांची तरतूद व्हॅल्यू चेन वाढविण्‍यासाठी करण्‍यात आली आहे.

कृषी मंत्रालयाने येत्या पाच वर्षांत १०० लाख टनांची वाढ करण्‍याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी केंद्राच्या वतीने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे अन्न मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. देशात यंदा मक्याचे उत्पादन ३४० लाख टनांवर जाण्‍याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांकडून मका खरेदी करून तो इथेनॉल प्रकल्पांना देण्यासाठी ‘नाफेड’सारख्या संस्‍थेसह अन्य राज्य पातळीवरील संस्थाही जोरदारपणे काम करतील. कोणत्‍याही परिस्थितीत मक्यावर आधारित इथेनॉल प्रकल्‍पांना पुरेशा प्रमाणात मका पुरविण्‍यासाठी या संस्थांचे प्राधान्य राहील. यासाठी शेतकऱ्यांकडून ‘एमएसपी’प्रमाणे मका खरेदी करण्याकडे संस्था प्रयत्न करतील.

उसावर आधारित प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष

मक्यापासून तयार होणाऱ्‍या इथेनॉलला (Ethanol) केंद्र सरकार प्राधान्य देत असताना उसावर आधारित प्रकल्पांकडे मात्र दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप साखर उद्योगाचा आहे. साखर उद्योगावरील भार कमी करण्यासाठी मक्याचा वापर करणे ही चांगली बाब असली तरी सध्या शक्य असणाऱ्या बाबीही केंद्र करत नसल्याने इथेनॉल निर्मितीवर परिणाम होत असल्याचे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले.