Pune News : महसूल विभागाच्या मदतीने संशयास्पद विमा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचे प्रयत्न अखेर केंद्र शासनाने उधळून लावले आहेत. चुकीची विमा भरपाई मागणारा एक केंद्रीय मंत्रीदेखील तोंडघशी पडला आहे.

जळगाव जिल्ह्यात फळपीक विमा योजनेच्या २०२२-२३ मधील आंबिया बहरात घडलेले हे प्रकरण आहे. याबाबत महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजना केंद्राचे (एमआरसॅक) शास्त्रज्ञ व केंद्रीय पीकविमा योजनेतील अधिकारी गेल्या काही दिवसांपासून माहिती गोळा करीत होते. कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे तसेच विस्तार संचालक विनयकुमार आवटे यांनी या प्रकरणात वस्तुस्थितिदर्शक भूमिका घेतली.

आयुक्तालयाने पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला. मात्र अपात्र प्रस्तावांबाबत ठाम विरोध केला. महसूल यंत्रणेने केलेल्या चुकाही आयुक्तालयाने निदर्शनास आणून दिल्या, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे चुकीचे व संशयास्पद विमा प्रस्ताव असतानाही ते मंजूर करण्यासाठी एक केंद्रीय मंत्री जोरदार पाठपुरावा करीत होता. त्यामुळे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने या मंत्र्यालाच थेट पत्र पाठवून चुकीचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत, असा निर्वाळा दिला आहे.

‘‘२०२२-२३ या वर्षात जळगाव जिल्हा सोडून इतर सर्व २९ जिल्ह्यांमधील विमा दाव्यांची भौतिक तपासणी करण्यात आली आहे. तपासणीत २.४८ लाख दाव्यांपैकी २.१७ लाख दावे तपासले गेले. यात १४ हजार ५५६ दावे अपात्र ठरवले गेले. ‘एमआरसॅक’नेदेखील ३१ हजार ८८६ दावे तपासले होते. जळगावमध्ये मात्र ७७ हजार ९३८ दाव्यांपैकी केवळ ४६ हजार दाव्यांची तपासणी झाली होती. त्यात ३३१ दावे अपात्र केले गेले. परंतु ४५ हजार ७२१ पात्र ठरवले गेले आहेत. त्यापोटी ४८१ कोटी ९४ लाख रुपयांची नुकसान भरपाईदेखील दिलेली आहे,’’ असे केंद्राने स्पष्ट केले.

जळगावमध्ये पूर्ण दाव्यांची तपासणी झालीच नाही. जवळपास ३१ हजार ८८६ दाव्यांची तपासणी झालेली नव्हती. त्यासाठी पुन्हा ‘एमआरसॅक’ची मदत घेण्यात आली. एमआरसॅकच्या अहवालानंतर २१ हजार २६७ दाव्यांमध्ये १११ कोटी ८४ लाख रुपये भरपाई देण्यात आली. मात्र इतर दहा हजार ६१९ प्रस्तावांमधील क्षेत्रात पीक नसल्याचे निष्पन्न झाले. परिणामी, हे दावे अपात्र ठरविण्यात आले आहेत, असे केंद्राने म्हटले आहे.

जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पुन्हा सहा हजार ६८६ नावांची एक यादी कृषी आयुक्तालयाकडे पाठवली होती. यादीतील व्यक्तींना विमा भरपाई द्यावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. आयुक्तालयाने या यादीची तपासणी केली. चौकशीअंती यातील ७७ जणांना यापूर्वीच विमा भरपाई दिल्याचे आढळून आले. तरीही ही पुन्हा तीच नावे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवली गेली होती. या तपासणीत सहा हजार ६०९ ठिकाणी पीक अस्तित्वातच नसल्याचे आढळले. एमआरसॅकच्या शास्त्रज्ञांची उपग्रहाच्या प्रतिमांचा अभ्यास निवडक ठिकाणी केला. तेथेही पिके नसल्याचे स्पष्ट झाले, असे केंद्राने म्हटले आहे.

संशयास्पद यादी कोणी तयार केली?

पीकपेरा नसतानाही विमा भरपाई देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा हजार नावांची यादी कोणाच्या सांगण्यावरून तयार केली, असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. या यादीतील ४७३ जणांच्या शेतात ई-पीकपाहणी, जिओ टॅगिंग, रोपे खरेदीचे पुरावे नसल्याचे उघड झाले आहे.