Chhatrapati Sambhajinagar : मराठवाड्यातील दुष्काळी स्थिती हळूहळू भीषणतेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. अशा स्थितीत दुष्काळ निवारण्यासाठी आवश्यक उपाय काटेकोरपणे नियोजन करून योग्य उपाय योजना करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांची दुष्काळी स्थिती व प्रशासनाचे उपाययोजना संदर्भात नियोजन याविषयी आढावा बैठक विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी (ता. १३) विभागीय आयुक्तालयात पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत उपसभापती गोऱ्हे बोलत होत्या.

त्या म्हणाल्या, की मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव आदी जिल्ह्यांमध्ये टंचाईची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. दुसरीकडे हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यामध्ये मात्र अजून पाणीटंचाईची स्थिती तितकी बिकट नसल्याचे संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडून बैठकीत सांगण्यात आले आहे.

दुष्काळी उपाययोजना करत असताना जालना व छत्रपती संभाजीनगरमधील टँकरने होणारा पाणीपुरवठा तसेच जलस्रोतांत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे आपण प्रशासनाला सांगितले. दुष्काळाचा सामना करताना धोरणात्मक बदल सुचविणाऱ्या, आर्थिक मदत करणाऱ्या तसेच थेट कृती करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यांना या कामांमध्ये कसे सहभागी करून घेता येईल याविषयी आपण प्रशासनाला सूचना केल्या.

या संदर्भात १७ तारखेपर्यंत नियोजन करण्याचे विभागीय आयुक्तांनी मान्य केले. १८ तारखेला यासंदर्भात आयुक्त स्तरावरून आढावा घेतला जाईल. दुष्काळ निवारण्यासाठीच्या उपायातसंदर्भात शासनाने निर्णय दिल्यानंतरही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क भरण्यासंदर्भात सांगण्यात आले. आजच्या बैठकीत विद्यापीठाशी संबंधितांना बोलावणे शक्य झाले नाही.

परंतु येत्या १८ तारखेला त्यांना बोलावून या संदर्भात शासन निर्णय व त्यांनी केलेल्या कृतीविषयी स्पष्टीकरण मागितले जाईल. याचप्रमाणे स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठानेही अशाप्रकारे काही पाऊल उचलले का याचीही विचारणा केली जाईल. मराठवाड्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जवळपास २ लाख ९५ हजार ७३० मजुरांच्या हाताला काम देण्यात आले आहे.

यामध्ये पुरुष व महिला मजुरांचा समावेश आहे. उन्हाची वाढती तीव्रता पाहता रोहयो वरील मजुरांच्या बाळांना सांभाळण्यासाठी निवारा व्यवस्था तसेच महिला संगोपन ठेवण्याविषयी पावले उचलले जातील. बीड जिल्ह्यात जवळपास १० लाख ऊसतोड कामगार आता परततील. या ऊसतोड कामगारांना पुढील काळात हाताला काम मिळावे म्हणून आराखडा तयार करण्याच्या सूचना आपण प्रशासनाला दिल्या असल्याचेही विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला विभागीय आयुक्त मधुकर राजे आर्दड यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.