Pune News : महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित बदलास राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे २०१८ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ अन्वये सुरू असलेले बदल करू नयेत, अशी त्यांची मागणी आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी (ता. २६) राज्यातील बाजार समित्यांचा एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाची बैठक नुकतीच पुण्यात कृषी महाविद्यालयातील डॉ. शिरनामे सभागृहात झाली. या वेळी राज्यातील बाजार समित्यांचे सभापती, सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत बंदचा निर्णय घेतल्याची माहिती बाजार समिती संघाचे सभापती प्रवीणकुमार नहाट यांनी दिली.

सीमांकित बाजार आवार, राष्ट्रीय बाजार तळ, उपबाजार तळ निर्माण करणे, तसेच अडते, हमाल-मापाडी इत्यादी घटकांवर परिणाम होऊन बाजार समित्या बंद पडतील, अशीही भीतीही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यातून सर्व बाजार घटकांचेही नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

सीमांकित बाजार आवार केल्यावर बाहेरील व्यवहारावर नियंत्रण राहणार नाही. मनमानीप्रमाणे शेतीमालाचे भाव ठरवून शेतकऱ्यांची फसवणूक होईल. शासननियुक्त प्रशासकीय मंडळे नेमण्याऐवजी स्थानिक शेतकरी प्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्व असावे, यावर या वेळी चर्चा झाली.

कर्जाची परतफेड कशी करायची?

सीमांकित बाजार आवारामुळे बाजार आवाराच्या आत बाजार शुल्क (सेस) मिळेल. राज्यातील काही बाजार समित्या या केवळ नाके, जिनिंग मिलवरील बाजार शुल्कावर अवलंबून आहेत. त्या सर्व मोडकळीस येऊन बंद पडतील.

तसेच बाजार समित्यांनी आजवर निर्माण केलेल्या सुविधांचे काय होणार? बाजार समित्या कर्जाची परतफेड कशी करणार? याचा शासनाने विचार करावा. सध्याच्या प्रस्तावित कायद्यात बदल करू नये, अशीही एकमुखी मागणी बाजार समित्यांनी केली आहे.

पुणे बाजार समिती सुरू राहणार

राष्ट्रीय बाजार करून बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यास आमचा विरोध आहे. मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून पुणे बाजार समिती बंदमध्ये सहभागी होणार नसल्याचे सभापती दिलीप काळभोर यांनी सांगितले.