Yavatmal News : राज्यात ज्वारी, कापूस, सोयाबीन व तूर ही प्रमुख पिके आहेत. मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत या पिकांचा उत्पादकता खर्च अधिक असताना यंदाच्या हंगामात या शेतमालाला मिळणारा दर हमीभावापेक्षा कमी आहे. याची दखल घेत या विषयावर राज्य सरकारने तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी करणारे पत्र आमदार मदन येरावार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाठविले आहे.

आमदार येरावार यांच्या पत्रानुसार, राज्य कृषी मूल्य आयोगाची मागणी आणि प्रत्यक्षात केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडून मिळणारा आधारभूत दर यात मोठी दरी आहे. सिंचन सुविधा व भौगोलिक परिस्थिती या पिकाच्या उत्पादकता वाढीवर परिणाम करणाऱ्या ठरतात. असे असतानाही कमी उत्पादकता असलेल्या राज्यात उत्पादकता खर्च अधिक आहे.

त्याचा विचार देखील हमीभाव निश्‍चितीसाठी धोरण आखण्याची गरज आहे. असे होत नसल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादकता खर्चाची भरपाई देखील होत नसल्याचे गेल्या ५० वर्षातील आकडेवारीवरून सिद्ध होत आहे. सध्याही शेतकऱ्यांना बाजारात त्यांच्या शेतमालाला अपेक्षीत दर मिळावा याकरिता झगडावे लागत आहे. कापसाचे दरही हमीभावापेक्षा कमी आहेत.

तुरीच्या दरात सातत्याने चढउतार होत आहेत. या परिस्थितीची जाणीव ठेवत राज्य सरकारने शेतकरी संघटनांसोबत पिकांच्या किमान आधारभूत दराबाबत बैठक बोलवावी. राज्य कृषीमुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी ही मागणी यापूर्वीच केल्याचेही त्यांनी पत्रात नमुद केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, पाशा पटेल यांनाही निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत. शेतकरी संघटनेच्या तंत्रज्ञान आणि कृषी विज्ञान विस्तार आघाडीचे अध्यक्ष मिलिंद दामले यांनी सातत्याने या संदर्भाने पाठपुरावा चालविला आहे. त्याचाही उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे.

२०२३ या खरीप हंगामासाठी राज्य सरकारने ज्वारीसाठी ४४३४ रुपयांचा हमीभाव शिफारसीत केला होता. केंद्र सरकारकडून ३१८० रुपयांचा दर निश्‍चीत करण्यात आला. कापसाचा हमीभाव ८९६८ रुपये शिफारसीत असताना ६६२० रुपये देण्यात आला. सोयाबीन करिता ६७७६ रुपये शिफारस होती त्याऐवजी केवळ ४६०० रुपये जाहीर करण्यात आला. तुरीची शिफारस ७२७४ रुपये अशी असताना त्यासाठी केवळ ७००० रुपये घोषित करण्यात आले.