खरीप हंगामात (Kharif season) अतिवृष्टीने (Rain) सपाटून मार खाल्लेला शेतकरी आता रब्बी हंगामाच्या (Rabi season) तयारीत आहे. पावसाळ्यातील अतिवृष्टीने पाण्याची उपलब्धता चांगली आहे. त्यातच राज्यात सध्या निरभ्र आकाश, थंड कोरडे हवामान (weather) आहे. अर्थात रब्बी पिकांस हे वातावरण पोषक आहे.

रब्बी ज्वारीच्या पेरण्या जवळपास आटोपल्या असल्या तरी हरभरा, करडई, गहू यांच्या पेरण्या प्रगतिपथावर आहेत. नेमक्या अशावेळी थकीत बिलापोटी कृषिपंपांची वीजतोडणी सुरू आहे. काही ठिकाणी वैयक्तिक जोडणी खंडित केली जातेय, तर काही ठिकाणी रोहित्रावरूनच (डीपी) कनेक्शन तोडले जात आहे. त्यामुळे रब्बीच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत.

जिथे पेरण्या झाल्या तिथे वीज खंडित केल्याने सिंचन करता येत नसल्याने पिके वाया जातात की काय, अशी चिंता शेतकऱ्यांना लागली आहे. थकीत बिलापोटी शेतकऱ्यांची वीज तोडू नये, असे तोंडी आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यामुळे या आदेशाचे पालन होईलच, हे सांगता येत नाही. कृषिपंपांचे बिल भरण्यास २१ दिवसांची मुदत दिलेली असते. ही मुदत संपल्यावर शेतकऱ्यांना १५ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. नोटिशीचे १५ दिवस संपल्यावर महावितरणला वीज खंडित करण्याचा हक्क प्राप्त होतो.

महावितरण आणि राज्य शासनाने स्वतःहून असे परिपत्रक काढले होते, की डीपीवरच्या किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांनी बिले भरली पाहिजेत. तसे झाले नाही तर डीपीवरून वीजपुरवठा खंडित करण्यात येईल. परंतु हे परिपत्रक कायद्यानुसार नाही. कारण डीपीवरल्या एकाही ग्राहकाने पैसे भरलेले असतील, तर त्याचा हक्क महाविरतरणला हिरावून घेता येत नाही.

असे असताना कृषिपंपांचे वीज खंडित करण्याचे सत्र राज्यात सुरूच आहे. त्यातच राज्य अन्न आयोगाने कुठेही बेकायदेशीरपणे वीज खंडित करू नये, असे आदेश दिले आहेत. किमान याचे भान ठेवून डीपीवरून वीज खंडित करण्याचे राज्य शासन तसेच महावितरणने थांबविले पाहिजेत. डीपीवरून वीज खंडित झाल्यास त्या भागातील सर्व शेतकऱ्यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून आवाज उठवायला हवा.

शेतकऱ्यांना कृषी वीजबिल चुकीचे आले, वाढून आले तर शेतकऱ्यांनी त्याबाबत तक्रार करायला हवी. शेतकऱ्यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर त्याचा निकाल लागेपर्यंत कंपनीला वीज तोडता येत नाही. याला एकच अट आहे, की चालू बिल मागच्या सरासरीप्रमाणे भरले पाहिजेत. यात मागे जवळपास तीन, साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी तक्रार अर्ज दाखल केले असून, त्यांपैकी दोन, अडीच लाख शेतकऱ्यांचे वीजबिल कमी झाले.

यांत २५ ते ७५ टक्क्यांपर्यंत वीजबिले कमी झाली आहेत. वीजबिल कमी झालेल्या बहुतांश शेतकऱ्यांनी ५० टक्के सवलतीच्या योजनेत बिले भरलेही आहे. यातून मार्चअखेरपर्यंत तीन हजार कोटी रुपये जमा देखील झाले. राज्यातील शेतकरी तसेच वीज ग्राहक संघटना यांनी महावितरण तसेच सरकारकडेही सवलतीच्या योजनेची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवावी म्हणून प्रस्तावही दिला होता.

हा प्रस्ताव एप्रिल २०२२ मध्ये महावितरणने सरकारकडे पाठविला आहे. आज अखेरपर्यंत सरकारचा त्यावर निर्णय झालेला नाही. कृषिपंपांची वीजबिले चुकीची आहेत, हे सरकारला तसेच महावितरणला देखील माहीत आहे. असे असताना ती दुरुस्त केली जात नाहीत, सवलतीच्या योजनेची मुदतही शेतकऱ्यांना वाढून मिळत नाही, अशा वेळी शेतकरी वीजबिले भरतील कशी, हा खरा प्रश्‍न आहे.

गेल्या वर्षभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी हंगामांतील जवळपास सर्वच पिकांचे अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाने किमान ४० ते ५० टक्के नुकसान झाले आहे. याबाबतची मदतही बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. अशा परिस्थितीत त्याला रब्बीत नवे पीक घेताना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांची वीज खंडित करून त्यांना कोंडीत धरण्याचा प्रकार योग्य नाही.

राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणानुसार साखर उत्पादन कमी करून बी- हेवी मोलॅसिस, सिरप, ज्यूसचा वापर करून जास्तीत जास्त साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यास कारखान्यांना परवानगी दिली आहे. मागील हंगामात ३५ लाख मे. टन साखर इथेनॉलकडे वळविण्यात आली. एक लिटर इथेनॉलसाठी १.६ किलोग्रॅम साखर खर्च होते.

शासनाने इथेनॉलचा प्रति लिटर दर ६०.७३ ते ६५.६१ रुपये निश्‍चित केला आहे. साखरेचा दर प्रतिकिलो सरासरी ३३ रुपयांप्रमाणे १.६ किलोग्रॅम साखरेची किंमत ५२.८० रुपये होते. इथेनॉल निर्मितीमुळे साखरेचे मूल्यवर्धन होऊनही शेतकऱ्यांना एफआरपी व्यतिरिक्त जादा भाव मिळत नाही.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला जादा दर मिळाले काय किंवा इथेनॉल, वीज निर्मितीतून फायदा होत असला, तरी एफआरपी व्यतिरिक्त जादा दर मिळण्याच्या वाटा कायद्याने बंद केल्या आहेत. डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या ७०:३० सूत्रावर आधारित राज्य सरकारने केलेल्या २०१३ च्या आरएसएफ (रेव्हेन्यू शेअरिंग फार्मूला) कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकार उदासीन आहे.

सरकारने हंगाम २०१८-१९ पासून कारखान्यांना आरएसएफचा हिशेबदेखील विचारला नाही. अगतिक झालेल्या शेतकऱ्यांना मात्र ऊस वेळेवर कसा जाईल याचीच चिंता अधिक सतावत असते. यावर एकच उपाय शेतकऱ्यांच्या हातात आहे, तो म्हणजे डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द झाली पाहिजे.

शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी गेल्या दहा वर्षापासून ही मागणी लावून धरली आहे. साखर उद्योग सरकारी जोखडातून मुक्त झाल्याशिवाय ऊस उत्पादकांना चांगले दिवस येणार नाहीत, हे आता सर्वच संघटनांच्या नेत्यांना पटू लागले आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त झाल्याशिवाय उसालाही रास्त दर मिळणार नाही.

(लेखक राज्य ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)