देशातील कोट्यावधी अल्पभूधारक शेतकरी (Small Farmer) कित्येक दशकांपासून मूलभूत अशा सुविधापासून वंचित आहेत.

सरकार धोरणे (Government Policy) ठरवतानाही त्यांची दखलही घेत नाही. मात्र आज कृषी धोरण ठरवताना देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन नरेंद्र मोदी (narendra Modi) यांनी गुरुवारी (ता.२०) कर्नाटक (Karnataka) येथे बोलताना केले.

मोदी यांच्या हस्ते गुरुवारी कर्नाटकमधील विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आला.

यावेळी ते म्हणाले, "भारताचा विकास करायचा असेल टर सीमा, किनारपट्टी आणि अंतर्गत सुरक्षा यासारख्या जलसुरक्षेशी संबंधित आव्हाने हाताळली पाहिजे.

कर्नाटकमधील २०१४ मध्ये प्रलंबित असलेल्या ९९ सिंचन योजनांपैकी ५० योजना पूर्ण झाल्या आहेत. तसेच काही योजनांचा विस्तार करण्यात आला आहे."

सूक्ष्म सिंचनावर भर देण्याची गरजही मोदी यांनी व्यक्त केली. गेल्या ७-८ वर्षात ७० लाख हेक्टरहून अधिक जमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आणली असून कर्नाटकमधील ५ लाख हेक्टर जमिनीला फायदा झाल्याचा दावाही मोदी यांनी केला.

मोदी, म्हणाले, "भारताचा विकास तेव्हाच होऊ शकतो, जेव्हा शेती आणि कारखाने दोन्ही समृद्ध असतील. शेतकरी आणि उद्योजक यांचे जीवन सुधारले की भारताचा विकास होऊ शकतो.

चांगले पीक आल्यावर भारताचा विकास होऊ शकतो आणि कारखान्यांचे उत्पादनही वाढू शकते. यासाठी भूतकाळातील वाईट धोरणांतून शिकण्याची गरज आहे."

दरम्यान, २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न करण्याच्या घोषणेवरून विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.