GM Soybean : भारत-अमेरिका व्यापारी कराराच्या पार्श्वभूमीवर जनुकीय सुधारित अर्थात जीएमच्या समर्थनात आणि विरोधात चर्चा सुरु झाली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संलग्न असलेला भारतीय किसान संघाने जीएमविरोधात केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जीएम अन्नपदार्थ आयात चर्चेत आली आहे.

नुकतीच नागपूर येथे भारतीय किसान संघाच्या कार्यकारी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत भारतात जीएम बियाण्यांची आयात बंद आहे. त्यामुळे देशात येणारे अन्नपदार्थही जीएम मुक्त असावेत. सरकारने यासाठी कडक पावले उचलावीत, असा ठराव पारित करण्यात आला आहे. 

एफएसएसएआयवर टीका

किसान संघाने अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण अर्थात एफएसएसएआयवर टीका केली आहे. एफएसएसएआयला जीएम अन्नावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याचा आरोप केला आहे. "सध्या अमेरिका आणि भारत यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापार चर्चांदरम्यान अमेरिका जीएम सोयाबीन व मक्याला भारतात विक्रीची परवानगी देण्याचा आग्रह धरत आहे, परंतु भारताने ती परवानगी नाकारली पाहिजे. तसेच शेतीमधील रसायनांचा वापर आरोग्यासाठी घातक ठरत आहे. त्यामुळे अनेक आजार बळावत आहेत." असेही संघाने नमूद केले आहे.

गाईवर आधारित सेंद्रिय शेती

रसायनयुक्त शेतीमुळे अल्झायमर, कॅन्सर, त्वचा व श्वसनाचे आजार वाढले असून रसायनांमुळे अन्नधान्यांतील पोषणमूल्यंही गेल्या ५० वर्षांत ४५ टक्क्यांनी घटली असल्याचे संघाचा दावा आहे. त्यामुळे भारताने २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याच्या दृष्टिकोनातून 'गौ-कृषी वाणिज्य' म्हणजेच गाईवर आधारित सेंद्रिय शेती स्वीकारली पाहिजे. अशा पद्धतीने अन्न उत्पादन केल्यास ते केवळ विषमुक्त आणि आरोग्यदायीच नाही, तर पोषकही ठरेल, असेही संघाने म्हटले आहे.

दोन मतप्रवाह

भारतीय किसान संघाने माती समृद्ध आणि सजीव असेल तरच उत्तम अन्न मिळू शकते आणि त्यासाठी शेती पद्धती बदलण्याची गरज व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे जगभरात जीएम पिकांचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे जीएम अन्नपदार्थांच्या आयातीला बंदी कायम ठेवून भारतातही जीएमचा पिकांचा स्वीकार करण्यात यावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढेल, असाही एक मतप्रवाह आहे. 

दरम्यान, भारतात जीएम बियाण्यांच्या आयातीवर बंदी घातलेली आहे. तर अन्नपदार्थांमध्ये  जीएम घटकांची तपासणी करण्याची जबाबदारी एफएसएसएआयवर आहे. २०२२ मध्ये सरकारने केवळ जीएम संशोधनासाठी मोजक्या क्षेत्रात परवानगी दिली, पण व्यावसायिक उत्पादनाला अद्यापही मंजुरी देण्यात आलेली नाही. जीएम अन्नपदार्थांचा दीर्घकालीन परिणाम आरोग्यावर होत असल्याची भीती असून व्यक्त केली जाते, परंतु त्याबाबत पुरेसे स्वतंत्र संशोधन भारतात अद्याप उपलब्ध नाही.