केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने संपूर्ण देशासाठीचा २०२२ चा भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार राज्यातील २७२ जलस्रोत सुरक्षित आहेत तर ८० तालुक्यांत ते मध्यम ते अति या प्रमाणात शोषित आहेत.

या ठिकाणची भूजल पातळी (Bhujal Yojana) धोक्याच्या सीमेकडे जात आहे. शोषित पाणलोट भागातील भूजल पातळी (Bhujal Leval) सुधारण्याकरिता राज्यातील १३३९ गावांत अटल भूजल योजनेअंतर्गत संवर्धनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या योजनेसाठी शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

अटल भूजल योजना (Atul Bhujal Yojana) जागतिक बँकेच्या साह्याने राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासन ५० टक्के निधी आणि उर्वरित ५० टक्के निधी जागतिक बँक अनुदान आणि प्रोत्साहन स्वरूपात दिला जाणार आहे.

पण आज हे सर्व करण्याची वेळ का आली आहे? राज्यातील ८० तालुक्यांतील घटत्या भूजल पातळीने कदाचित आपल्याला भविष्यातील धोक्याची जाणीव करून दिली आहे.

अटल भूजल योजना शाश्‍वत भूजल व्यवस्थापनाचे लक्ष्य ठेवून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. भूजल कमी होण्याच्या सतत वाढत चाललेल्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, भारत सरकारने २०१८ मध्ये जागतिक बँकेकडून आर्थिक मान्यता मिळाल्यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये अटल भूजल योजना सुरू केली होती.

लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापनासाठी संस्थात्मक आराखडा बळकट करण्याच्या मुख्य उद्देशाने ही योजना पथदर्शी म्हणून तयार करण्यात आली आहे. ही योजना जल जीवन मिशन अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. भूजलाने मानवाला नेहमीच आधार दिला आहे.

कारण सर्व ठिकाणी भूपृष्ठीय पाणी उपलब्ध असेलच असे नाही. आड, विहीर, बारव, कुंड यामुळे पिण्याच्या पाण्याची सोय होते, सोबत विहिरीच्या आधारे फळे, फुले, वेली, भाज्या अशी बागायती शेतीही फुलली आहे.

पण भूजल हे पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी आधार असल्याने लोकांनी त्याचे अपार शोषण केले आणि अनेक पाणलोट क्षेत्र समृद्ध पासून ते शोषित श्रेणीत जाऊ लागले आहेत.

भूजल साठवण ही भूस्तराखाली होणारी आणि क्रमाक्रमाने होत जाणारी एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. भूस्तराखाली सर्वत्रच भूजल सापडेल याची खात्री देता येत नाही. एकेठिकाणी साठलेले भूजल जेव्हा प्राप्त होते तेव्हा ते त्या ठिकाणी भूस्तरातील सच्छिद्र भागातून प्राप्त होत असते.

आतापर्यंत जेवढे भूजल आपण उपसले आणि वापरले आहे ते सर्व नैसर्गिक प्रक्रियेतून
प्राप्त झाले आहे. प्रयत्नपूर्वक भूजलाचे पुनर्भरण मोठ्या प्रमाणावर केल्याचे अथवा शक्य झालेले दिसून आलेले नाही.

निसर्गातून भूजल घेणे आणि नंतर त्याची परतफेड करणे ही जबाबदारी मानव समूहाने पार पाडलेली नाही. पावसाचे पाणी एका दिशेने वाहून नेणे, थांबवणे, साठवणे आणि जमिनीत झिरपण्यास बाध्य करणे हे पुनर्भरणाचे सूत्र आहे. त्यासाठी काही पद्धती आणि प्रकार आहेत.

भूजल उपसा कमी करण्यासाठी पाण्याची शाश्‍वत उपलब्धता आणि पुरवठा याचा ताळमेळ साधला पाहिजे. शिवारातील पाणी शिवारात ही संकल्पना ग्रामीण भागात तळागाळात रुजली पाहिजे. जागेच्या उपलब्धतेनुसार शेततळे किंवा शेतकुंड खोदणे आणि त्यात पावसाचे पाणी साठवणे हे करायला हवे.

तसेच छतावरील पाऊस पाणी संकलन आणि जमिनीखालील टाकीत साठवणे हे सुद्धा केले तर ते लाभाचेच ठरणार आहे. पावसाचे पाणी वाहून जाताना ते शेतातील मातीचा वरचा थर वाहून नेते. पावसाचे पाणी शेतात थांबणे, मुरणे, जिरणे आवश्यक आहे ते यासाठी आणि भूजलाच्या पुनर्भरणासाठी.

बागायती क्षेत्रात विहिरीचे पाणी सर्रास उपसले जाते, पण ते नैसर्गिक पुनर्भरणाचे कष्ट आणि कौशल्य असते. त्याबद्दल विहीर मालकाचे नव्हे तर खरंतर निसर्गदेवतेचे आभार मानायला हवेत.

आपण शिवारातील पाणी शिवारात याबाबत भाष्य करत असताना वार्षिक जल अंदाजपत्रक तयार करणे हा विषय पुनश्‍च चर्चेला येणे स्वाभाविक आहे. कमी पाण्याची गरज असणारी पिके घेणे किंवा ठिबक सिंचनाचा वापर करणे यामुळे पाण्याचा गरजेइतकाच वापर होऊ शकतो.

जिथे पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे अथवा अवर्षणग्रस्त भाग आहे तिथे अशा पर्यायांना तत्काळ आत्मसात करून उपयोगात आणले जाऊ शकते. राळेगण सिद्धी, हिवरेबाजार या गावांचे या क्षेत्रातील सामूहिक काम आपण सारे जाणतो. राज्यात सर्वत्र अशा प्रयोग वाढीस लागायला हवेत.

मुक्त प्रवाही पद्धतीने आणि त्यामुळे सढळ हस्ते शेतीसाठी पाणी वापराची सवय आपल्या इथे आहे. पण निसर्गातून मुक्त आणि मोफतपणे मिळणारे भूजल असे उधळपट्टीत वाया घालवणे भविष्यात धोक्याचे ठरणार आहे.

अधिक पाणी या हव्यासापायी आपण वसुंधरेची खोल खोल चाळणी करत चाललो आहोत. भूजल साठे संपणारे आहेत. ते कायमस्वरूपी नाहीत, हे आपण ध्यानी घ्यायला हवे.

भूजल संरक्षण अधिनियम अस्तित्वात असला तरी त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते की नाही, याचा लेखाजोखा मांडला गेला पाहिजे. शेतीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी अगदी ७०० फुटांपर्यंत बोअरवेल खोदल्या जाताहेत. हे भूजलाचे शोषण पुनर्भरणाद्वारे संतुलित केले, तर निसर्गाची काही प्रमाणात भरपाई शक्य होईल.

शोषणामुळे भूजल पातळी खालावलेल्या गावांमध्ये अटल भूजल योजना सध्या राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे अनेक गावांना जल संजीवनी मिळणार आहे. भूजल हा नैसर्गिक खजिना आहे.

तो जपून वापरला आणि पुनर्भरणाद्वारे जोपासला तरच तो कायम टिकून राहील, हे ग्रामस्थांना पटवून देणे, जल अंदाजपत्रक मांडणे, संधारण आणि संवर्धनाचे प्रशिक्षण देणे, जाणीवजागृती घडवून आणणे हे सर्व अटल भूजल योजनेत होणे गरजेचे आहे.

पिण्याच्या बंद नळपाणी पुरवठा योजनेत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक असते. पण अटल भूजल योजनेत खर्चाचा आणि तत्सम पूर्णतांचा भाग नाही. अटल भूजल योजनेत शाश्‍वत भूजल स्रोतांसाठी साक्षरता वाढवणे आणि प्रशिक्षण घेणे अपेक्षित आहे.

या योजनेद्वारे भूजल संवर्धनाचे शास्त्रशुद्ध ज्ञान असलेले कार्यकर्ते तयार होतील आणि ते समूह संघटन आणि क्षमता बांधणीचे क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष काम करतील, असे आपण म्हणू शकतो.

केवळ भूजल नव्हे तर जल हा विषय आपल्याकडे दुर्लक्षित आहे. कोरोनाकाळात टंचाई आराखडा आणि टँकर गायब झालेले आपण अनुभवले आहे. टँकरची राज्यात गरज नाही आणि राज्य टँकरमुक्त राखणे शक्य आहे, हे कोरोना आणि लॉकडाउन परिस्थितीमुळे समोर आलेल्या वास्तवातून उद्‍भवलेले सकारात्मक परिमाण आहेत.

पिण्याच्या पाण्याच्या भूजलधारित कुंड पद्धतीच्या साठवण पद्धती आपण जाणतो. गड आणि किल्ल्यांवरील शिवकालीन पाणी साठवण योजना अथवा कोकणातील पागोळ्यांद्वारे वर्षा संचयन हा आपला वारसा आहे. तो पुन्हा समजून घेण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.

पावसाचे मिळणारे पाणी प्रत्येकाने जमिनीत जिरवण्याचा प्रयत्न केला तर ते पाणी भूजल रूपाने कुठे ना कुठे उपलब्ध होणार आहे. हे आपल्या मानवजातीच्या हिताचे काम आहे. त्यामुळे सर्वांनी भूजल संवर्धनासाठी सामूहिक आणि सामाईक प्रयत्न करणे अगत्याचे आहे.

सुरेश कोडीतकर, ९५४५५२५३७५ (लेखक स्थापत्य अभियंता असून, पाणी विषयाचे अभ्यासक आहेत.)