शेतकऱ्याचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

हिंगोली जिल्ह्याला तीन वर्षांपासून अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळाचा फटका बसतोय. शेतकरी अडचणीत आहेत. नुकसान भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे नाराज शेतकऱ्यांनी हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर (ता.७) मोर्चा काढला. यामध्ये महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी हजर होते. माजी आमदार भाऊराव पाटील यांनी मोर्च्याबद्दल भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "सरकारकडून शेतकऱ्यांना नागवलं जात आहे. त्यामुळे आम्ही हा जनआक्रोश मोर्चा काढला आहे." हिंगोली जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांकडून शेती पिकांचं नुकसा होत आहे. त्यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. दुसरीकडे शेतीमालाला भावही मिळत नाही. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी घोषणा बाजी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केलं. या आंदोलनात अनेक शेतकरी हजर असल्याचा दावाही पाटील यांनी केला.

डेटाबेसचा सहकार क्षेत्राला फायदा- शाह

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी (ता.८) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लाँच केला. यावेळी त्यांनी ग्रामीण भागातील सहकार क्षेत्रावरही मत व्यक्त केलं. शाह म्हणाले, "अनेक जिल्हा सहकारी बँका बंद कराव्या लागल्या, अनेक सहकारी सोसायटी दिवाळखोरीत निघाल्या. त्यामुळे ग्रामीण विकासाला खिळ बसली." असं शाह म्हणाले. पुढे ते म्हणाले, "७५ टक्के प्राथमिक कृषी पतसंस्था जिल्हा सहकारी बँकेशी संलग्न आहेत तर उर्वरित २५ टक्के जोडणे बाकी आहे. नॅशनल डेटाबेसने सुमारे ८ लाख सहकारी संस्थांची माहिती संकलित केली आहे, त्यापैकी बहुतेक कृषी पतसंस्था किंवा प्राथमिक सोसायट्या आहेत." सहकार क्षेत्राच्या विस्ताराला चालना देण्यासाठी डेटाबेस मदत करेल, असा दावाही शाह यांनी केला. 

सांगलीतून आंतर जिल्हा चारा वाहतूक बंद

राज्यात चारा टंचाईचं संकट अधिक तीव्र होऊ लागलं आहे. परभणी, अहमदनगर जिल्ह्यांच्या पाठोपाठ सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंतरजिल्हा चारा वाहतुकीला बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबद्दलची माहिती जिल्हाधिकारी राजा दयानिधी यांनी दिली. ते म्हणाले, "सध्या जिल्ह्यात टंचाई नाही. पण संभाव्य चारा टंचाई लक्षात घेऊन आंतरजिल्हा चारा टंचाई वाहतूक बंद करण्यात आली आहे." सांगली जिल्ह्यातील जत आणि आटपाडी तालुक्यात पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. या भागातील ७१ जिल्ह्यांना ६७ टँकरनं पाणीपुरवठा केला जातोय. दरम्यान संभाव्य चारा टंचाईचं नियोजन करत सांगली जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात चारा घेऊन जाण्यावर बंदी करण्यात आली आहे. यापूर्वी जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात परभणी आणि अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंतरजिल्हा चारा वाहतुकीवर बंदी घातली आहे.