Panvel News : दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या लोकांनाही स्वयंपाकाचा गॅस मिळावा, तसेच जंगलतोड आणि चुलीमुळे होणारे प्रदूषण कमी व्हावे, या हेतूने केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेअंतर्गत घरोघरी सिलिंडरचे वितरण केले होते. मात्र एकीकडे गॅसचे भाव गगनाला भिडले असताना दुसरीकडे सवलतही बंद झाल्याने उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करत आहेत.

देशातील गरीब कुटुंबांतील महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने १ मे २०१६ रोजी उज्ज्वला योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत गरीब महिलांना १०० रुपयांत गॅसची जोडणी मिळणार आहे.

सध्या पनवेलमध्ये या योजनेचे २ हजार १५५ ग्राहक आहेत. काही वर्षे या योजनेतून अगदी माफक दरात गॅस सिलिंडर मिळाला. त्यामुळे चुलीमधून निघणाऱ्या धुरापासून महिलांची सुटका झाली होती, पण आता गॅसचे दर तब्बल हजाराच्या घरात गेले असल्याने योजनेतील लाभार्थ्यांना त्याची झळ बसू लागली आहे.

पनवेलच्या ग्रामीण भागांतील आदिवासी, मजूर तसेच शेतकऱ्यांना दिवसभर रोजंदारी करून घरातील आर्थिक घडी बसवणे जिकीरीचे झाले आहे, तर घरगुती गॅसचे भाव वाढल्याने ग्रामीण भागात पुन्हा चुलींसाठी सरपण गोळा करण्याची महिलांची धावपळ सुरू झाली आहे. सध्या अवकाळी पावसामुळे सरपणही भिजल्‍याचे त्‍यांची पंचाईत झाली आहे.

अनुदान मिळत नसल्याने चुलीवर स्वयंपाक

धुरामुळे फुप्फुसाचे आजार होतात, डोळ्यांना त्रास होतो, तसेच जंगलतोडही होते. त्यामुळे घराघरांत गॅस पोहोचला पाहिजे, या हेतूने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू झाली होती. मात्र महागाईमुळे अनेक घरांमध्ये गॅसचे रिकामे सिलिंडर भरण्याचीही अडचण होत आहे.

सात वर्षांत ४१० रुपयांवरून घरगुती गॅसचा दर १,०६० रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यात ग्रामीण भागात तर घरपोच करण्यासाठी १,०८० रुपये लागत आहेत. त्यात आता अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे चुलीवरच स्वयंपाक करावा लागत आहे.