Nashik News : संकटांशी सामना करून प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकरी लढत आहे. मात्र शेतीमालाला भाव नाही. नुकसान होऊन आवक कमी झाल्यानंतर दरात सुधारणा होताच केंद्र सरकार दरात हस्तक्षेप करते. त्यामुळे सरकारच्या निर्यातबंदीच्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी वज्रमूठ केली आहे. त्यासाठी समविचारी शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन केली.

त्यांनी ‘सरकारची निर्यातबंदी तर आमची शेतीमाल बाजारबंदी’ अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार थेट बांधावरून सोमवारी (ता. ८) हे आंदोलन सुरू झाले. त्यानुसार शेतीमाल, दूध व शेती उत्पादने विक्रीसाठी बाजारात न नेण्याचा संकल्प करून राज्यभर कामकाज सुरू झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील विविध शेतकरी संघटना एकत्र येऊन शनिवारी (ता.३०) बैठक घेतली होती. त्या वेळी नाशिक जिल्ह्यासह नगर, पुणे, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातून प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यानुसार राज्यात शेतकऱ्यांनी गावागावात भूमिका घेऊन आंदोलनात सहभागी होण्याचा संकल्प केला आहे. मात्र सुरुवातीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसला, तरी गावातील शेतकरी सहभागी होऊन यात वाढ होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

निर्यातबंदीला विरोध करण्यासाठी व बाजार बंद आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी राज्यातील शेतकरी संघटनांनी सोमवारपासून (ता. ८) आंदोलन पुकारले आहे. यासाठी बाजार समित्यांनी लिलाव बंद ठेवून आंदोलनास सहकार्य करण्याचे पत्र सभापतींना दिले आहे.

व्यापाऱ्यांनी मात्र या आंदोलनापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांमधील आवक मंदावण्याची शक्यता आहे. बाजार समितीत शेतीमाल आला तर आम्ही लिलाव करू. मालाची आवकच झाली नाही, तर आम्ही लिलाव कसे करणार, असे सांगत व्यापाऱ्यांनी शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनातून स्वतःची सुटका करून घेतली आहे.

शेतकऱ्यांना सहभागी करण्याची मोहीम सुरू

शेतकरी संघटनांनी पुकारलेले आंदोलन हे शेतकऱ्यांसाठी आहे. त्यांनी पाठिंबा दिला, तर आंदोलन यशस्वी होईल. आठ दिवस भाजीपाल्यासह कांदा, सोयाबीन आदी माल बाजार समितीत विक्रीसाठी आणू नये.

यासाठी बैठका घेऊन जनजागृती सुरू आहे. शेतीमाल बंद झाल्यास सरकारला शेतकऱ्यांचा विचार करावाच लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढील दोन दिवस आपला माल विक्रीसाठी आणू नये, असे आवाहन शेतकरी संघर्ष संघटनेचे कार्याध्यक्ष नाना बच्छाव यांनी केले.