Jalgaon News : शेतकऱ्यांच्या पोटखराबा जमिनी वहिवाटिखाली आलेल्या आहेत. परंतु त्या वहिवाटिखाली आलेल्या असतानाही जमाबंदी व महसूल विभागातील सावळा गोंधळ आणि चुकीच्या मार्गदर्शक सूचना यामुळे हे क्षेत्र कागदावर वहिवाटिखाली येत नसल्याची स्थिती आहे.

ब्रिटिशकालीन नकाशे व मोजणीचे रेकॉर्ड पोटखराबा क्षेत्र वहिवाटिखाली आणताना भूमी अभिलेख विभाग विचारात घेत आहे, यामुळे कमाल प्रस्ताव फेटाळले जात आहेत.

जळगाव जिल्ह्यात सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्र अद्यापही सातबारा उताऱ्यावर आले. शासनाने पोटखराबा क्षेत्र वहिवाटीखाली यावे यासाठी आदेश जारी केले आहेत.

या बाबत स्थळ पाहणी किंवा शेतात पाहणी करून सविस्तर प्रस्ताव तयार करावेत व ते मंजुरीसाठी तहसीलदार, पुढे भूमी अभिलेख विभाग, उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्याकडे पाठवायचे आहे. ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे.

यातच हे प्रस्ताव मार्गी लावण्यासंबंधी भूमी अभिलेख विभाग वेळखाऊपणा करीत आहे. त्यात ब्रिटिशकालीन नकाशे व संबंधित क्षेत्र, शिवार मोजणीची ब्रिटिशकालीन कागदपत्र व इतर बाबींचा उपयोग भूमी अभिलेख विभाग करीत आहे.

ब्रिटिशांनी पोटखराबा क्षेत्र आणले. त्यांची नोंद सातबारावर केली. ही नोंद करतानाच संबंधित शिवार, शेतजमिनीचे नकाशे तयार करताना त्यात नाले, व इतर नोंदी नकाशात केल्या.

ज्या नकाशात नाले व अलीकडे शेतातून गेलेले पाट, चाऱ्या यांच्या नोंदी आहेत, त्या शेतकऱ्यांचे पोटखराबा क्षेत्राचे प्रस्ताव मंजूर न करण्यासंबंधीचा अभिप्राय भूमी अभिलेख विभाग देत आहे.

यामुळे जळगाव जिल्ह्यात अद्याप ५०० हेक्टर पोटखराबा क्षेत्रही वहिवाटीखाली आल्याची नोंद सातबारावर झालेली नाही.

जळगाव, चोपडा, रावेर, जामनेर, पाचोरा, भडगाव, धरणगाव या भागातील भूमी अभिलेख विभागात सुमारे एक हजार शेती गट किंवा शेतांचे प्रस्ताव रखडले आहेत.

यात संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांच्या रजा, दौरे आणि या कामाबाबत नसलेले गांभीर्य यामुळेही अधिकचा वेळ लागत आहे.

तहसील कार्यालय भूमी अभिलेख विभागाकडे बोट दाखवीत आहे. तर प्रांत कार्यालय तहसीलदार कार्यालयातून पात्र प्रस्तावच आम्ही स्वीकारतो, अशी बतावणी शेतकऱ्यांना केली जात आहे.