Amravati News : पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजने (पीएफएमई)ला (Prime Minister's Micro Food Processing Industries Scheme) विदर्भात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत बॅंकांनीच खोडा घातल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले असून, अमरावती विभागातील (Amravati Division) पाच जिल्ह्यांत तब्बल १२५३ प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत. त्यानंतरही बॅंकांकडे १२०० प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.

अन्न प्रक्रियेवर आधारित व्यवसायाच्या उभारणीकरिता प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविली जात आहे. त्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना व्यवसाय उभारणीसाठी अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

संबंधिताने त्याकरिता बॅंकेच्या माध्यमातून कर्ज प्रकरण मंजूर करून घेणे गरजेचे आहे. त्यानंतर लाभार्थी अनुदान हे बॅंक खात्यात जमा केले जाते.

अमरावती विभागातील अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ आणि अमरावती या पाच जिल्ह्यांमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीत बॅंकांनीच आडकाठी आणले आहे. अमरावती विभागात कर्ज प्रकरणे फेटाळण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीला खीळ बसली आहे. अमरावती विभागाला प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेसाठी १०१८ प्रकरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र बॅंकांकडे सादर १२५३ प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. परिणामी योजनेची अंमलबजावणीच वांद्यात आली आहे.

यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील १७९, बुलडाणा ४३३, अकोला १८५, वाशीम १४८ तर यवतमाळ जिल्ह्यातील ३०८ कर्ज प्रकरणांचा समावेश आहे. बॅंकांकडे सद्यःस्थितीत १२०० प्रकरणे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.

त्यामध्ये अमरावती २७४, बुलडाणा ३८८, अकोला १९५, वाशीम १७७, तर यवतमाळ जिल्ह्यातील १६६ प्रस्तावांचा समावेश आहे. बॅंकांकडून योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत असहकार्याचे धोरण राबविण्यात आल्याने योजनांचा वादात आली आहे.

अंमलबजावणीला सहकार्य मिळावे यासाठी कृषी विभागाकडून खास सप्ताह पाळला जाणार आहे. त्या माध्यमातून बॅंक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत प्रस्ताव फेटाळण्यामागील त्यांच्या स्तरावरील अडचणी जाणून घेण्यता येणार आहेत. तसेच अधिकाधिक प्रस्ताव मान्य व्हावे याकरिता देखील प्रयत्न केला जाणार आहे.